माघ ८, २०८२
@सुनिल सिंह काठमाडौँ —
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले हालै सार्वजनिक रूपमा “राजतन्त्रकालमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) शून्य थियो” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तमा चर्को बहस सुरु भएको छ। तर, उपलब्ध ऐतिहासिक आर्थिक तथ्याङ्क, विश्व बैंकका विवरण र सरकारी अभिलेखहरूले डा. भट्टराईको उक्त दाबीलाई पूर्णतः तथ्यहीन र भ्रामक सावित गरेका छन्।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार राजतन्त्रकाल, विशेषगरी राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको शासनकाल, नेपालको आर्थिक इतिहासमा उद्योग स्थापना, पूर्वाधार विकास र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको जग बसालिएको कालखण्डका रूपमा चिनिन्छ।
डा. भट्टराईको दाबी विपरीत, सन् १९६० (राजा महेन्द्रको शासनकाल) मा नेपालको GDP करिब ०.५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। त्यो समय नेपालको भौगोलिक कठिनाइ, बन्द अर्थतन्त्र र सीमित जनशक्तिका बाबजुद यो एक मजबुत आर्थिक सुरुवात मानिन्छ।
झनै उल्लेखनीय तथ्य के छ भने, राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा सन् १९८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ९.६८ प्रतिशत पुगेको थियो। अर्थविद्हरूका अनुसार गणतन्त्र स्थापनापछिका दुई दशकमा पनि यस्तो उच्च वृद्धिदर विरलै मात्र हासिल भएको छ।
राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा तत्कालीन सोभियत संघ (रुस) र चीनको सहयोगमा
वीरगञ्ज चिनी कारखाना,
जनकपुर चुरोट कारखाना,
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना,
कृषि औजार कारखाना,
जस्ता ठूला सार्वजनिक उद्योगहरू स्थापना गरिए, जसले देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ डोहो¥याउने आधार तयार गरेको विज्ञहरूको मत छ।
नेपालको आर्थिक इतिहास विश्लेषण गर्दा वि.सं. २०५२–२०६३ को माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई विकास अवरोधको प्रमुख कारणका रूपमा लिइन्छ।
GDP मा क्षति: विभिन्न अध्ययनअनुसार १० वर्षे द्वन्द्वले नेपालको GDP मा ८ देखि १० प्रतिशतसम्मको प्रत्यक्ष घाटा पुर्यायो।
पूर्वाधार विनाश: पुल, जलविद्युत आयोजना, दूरसञ्चार टावर र सरकारी संरचना नष्ट हुँदा अर्बौंको क्षति भयो।
औद्योगिक पतन: राजतन्त्रकालमा सञ्चालनमा रहेका धेरै उद्योगहरू माओवादी मजदुर सङ्गठनको दबाब, चन्दा आतंक र अस्थिर वातावरणका कारण बन्द हुँदै गए।
अर्थविश्लेषकहरूका अनुसार यही कालखण्डले नेपालको उत्पादनशील अर्थतन्त्रलाई गम्भीर चोट पुर्याएको थियो।
हाल नेपालको GDP करिब ४५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको देखिए पनि विज्ञहरू यसलाई रेमिट्यान्स, उपभोग र आयातमा आधारित ‘फुलाइएको बेलुन अर्थतन्त्र’ को संज्ञा दिन्छन्।
राजतन्त्रकालमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र प्राथमिकतामा थियो भने अहिलेको अर्थतन्त्र उपभोगमुखी र परनिर्भर बन्दै गएको आलोचना गरिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार डा. भट्टराईले तथ्याङ्कलाई सरलीकृत र बङ्ग्याएर प्रस्तुत गर्दा नयाँ पुस्ता (Gen Z) भ्रमित हुने खतरा बढेको छ। नयाँ उदाएका राजनीतिक शक्तिहरूले पनि गहिरो ऐतिहासिक मूल्याङ्कनभन्दा डिजिटल प्रचार र नारामा मात्र जोड दिएको टिप्पणी सुनिन थालेको छ।
राजतन्त्रकालमा स्थापित उद्योगहरूलाई पछि आएका सरकारले निजीकरणका नाममा बिक्री गर्नु र द्वन्द्वकालीन अस्थिरताले औद्योगिक वातावरण बिग्रनु नै आजको वैदेशिक रोजगारी पलायनको प्रमुख कारण भएको अर्थविद्हरूको निष्कर्ष छ।
वस्तुगत तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा
राजतन्त्रकाल ‘निर्माण र उत्पादन’ को समय थियो भने
गणतन्त्रपछिको समय ‘उपभोग, ऋण र परनिर्भरता’ को समय बन्दै गएको देखिन्छ।
डा. बाबुराम भट्टराईको “राजतन्त्रमा GDP शून्य थियो” भन्ने दाबीलाई विज्ञहरूले राजनीतिक असफलता ढाकछोप गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ऋण र रेमिट्यान्समा टिकेको आजको अर्थतन्त्रभन्दा ठोस उत्पादनमा आधारित तत्कालीन GDP नेपालको दीर्घकालीन हितमा रहेको तथ्य ऐतिहासिक आँकडाले पुष्टि गर्छ।
