काठमाडौँ — लामो समयदेखि विवादमा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रिया सरकारले फेरि निरन्तरता दिन तयारी थालेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको विभागले ठेकदार कम्पनीको म्याद तेस्रो पटक सकिएको भए पनि पुनः म्याद विस्तार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली लागू गर्न खोजिँदा हालसम्म उच्च शुल्क, नेपाली भाषाको प्रयोगबारे उठेको विवाद, जेनजी आन्दोलनको क्रममा कारखाना जलेर नष्ट भएको घटना, तथा ठेकदार कम्पनीको दोहोरिँदो म्याद समाप्ति जस्ता मुद्दाहरूले निरन्तर विरोध र गुनासो बढाउँदै आएका छन्।यातायात विज्ञहरूले भने सरकारका लागि यो अवस्थालाई गल्ती सच्याई प्रणालीको औचित्य, मोडालिटी र लागत संरचना पुनरवलोकन गर्ने ‘सुनौलो अवसर’ का रूपमा लिन सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार, विवादका मूल कारण समाधान नगरी म्याद फेरि-फेरि बढाइरहँदा सार्वजनिक असन्तुष्टि झन् बढ्ने खतरा छ।अन्य थुप्रै रुग्ण ठेक्का र परियोजनामा ‘कडा निर्णय’ लिँदै आएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङबाट यस विषयमा पनि महत्वपूर्ण निर्णयको आशा गरिएको छ। तर अहिलेको प्रक्रियाबाट हेर्दा इम्बोस्ड प्लेट विवाद भने पुनः पुरानै ढर्रामा अघि बढ्दै गएको देखिएको छ।