जेष्ठ २९, २०८३
काठमाडौँ, २९ जेठ ।
संसदमा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमाथि गम्भीर चलखेल भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले बजेट र करका दर हेरफेरको विषयमा अर्थमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका हुन्।
यसका साथै, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएका हालैका विवाद र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग समेत जोडदार रूपमा उठेको छ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा देखिएका गम्भीर कमजोरीलाई स्वीकार गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको संसदीय समितिमा प्रस्तुत शैलीप्रति आक्रोश पोख्दै उहाँले भन्नुभयो, "हामीले अर्थमन्त्रीजीलाई शंकाको लाभ (Benefit of Doubt) दिएकै हौँ, तर उहाँको अहंकारपूर्ण जवाफले सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्थाको घोर अवमूल्यन भएको छ।"
त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले विगतका र हालका सबै शंकास्पद घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिपक्ष पूर्ण रूपमा तयार रहेको घोषणा गर्नुभयो। "संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकमाथि पर्दापछाडिबाट कुनै पनि प्रकारको चलखेल गर्न पाइँदैन। हलुका जवाफ दिएकै भरमा अर्थमन्त्री उम्कन मिल्दैन, यसका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनैपर्छ," सांसद बरालले जोड दिनुभयो।
संसदमा आर्थिक मुद्दासँगै नेपाल-भारत सीमा समस्या र नेपाली नागरिकमाथि भइरहेका ज्यादतीको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर विभाजित हुन नहुने मत राख्नुभयो। उहाँले कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्ता लगायतका नेपाल–भारतबीचका सीमा समस्याहरूलाई कुटनीतिक माध्यमबाट यथाशक्य चाँडो हल गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाउनुभयो।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (SSB) बाट नेपाली नागरिकहरू निरन्तर प्रताडित र प्रभावित भइरहेको सूचना आफूलाई प्राप्त भएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँले सीमा क्षेत्रमा भइरहेका यस्ता अवाञ्छित गतिविधिहरूलाई तत्काल रोक्न र नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले पनि नेपाल–भारत सीमा विवाद संवेदनशील मोडमा पुगेको भन्दै यसको स्थायी समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
विपक्षी दलहरूले बजेट र करको दर हेरफेरमा 'आर्थिक अपराध' भएको र राष्ट्रियताको सवालमा सरकार जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाउँदै यी दुवै विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संसदमै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अडान राखेका छन्।
