✍️ सुनिल सिंह काठमाडौं — सरकारले विद्यालयहरूले असुल गरेको अवैध भर्ना शुल्क फिर्ता नगरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो अनियमितता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको जनाइएको छ।सम्बन्धित निकायका अनुसार, पछिल्लो समय विशेषगरी निजी विद्यालयहरूले नियमविपरीत विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको गुनासो प्राप्त भएको छ। भर्ना शुल्क, विकास शुल्क, पूर्वाधार शुल्क लगायतका नाममा अभिभावकबाट अतिरिक्त रकम असुल गरिएको पाइएको छ।सरकारले स्पष्ट रूपमा यस्ता अवैध रूपमा उठाइएको शुल्क तत्काल अभिभावकलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने र आवश्यक परे कडा कारबाही गरिने बताइएको छ।अधिकारीहरूका अनुसार, कारबाहीअन्तर्गत जरिवाना, सञ्चालन अनुमति खारेज, नवीकरण रोक्का तथा अन्य प्रशासनिक कदमहरू समावेश हुन सक्छन्। यसले विद्यालयहरूलाई नियमको पालना गर्न बाध्य बनाउने विश्वास गरिएको छ।सरकारले यस विषयमा अनुगमन प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाउने योजना अघि सारेको छ। शिक्षा सम्बन्धी निकायहरूलाई विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गर्न तथा प्राप्त गुनासोहरू छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ।अभिभावकहरूलाई पनि सचेत रहन आग्रह गरिएको छ। यदि कुनै विद्यालयले नियमविपरीत शुल्क असुल गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन आग्रह गरिएको छ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, यस्ता कदमले अल्पकालीन रूपमा विद्यालयहरूमा दबाब सिर्जना गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरीय र न्यायोचित शिक्षा प्रणाली विकास गर्न मद्दत पुग्नेछ। उनीहरूले स्पष्ट नियम, कडा अनुगमन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।सरकारको यो निर्णयलाई शिक्षा क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। आगामी दिनमा यस निर्णयको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयन र निरन्तरतामा निर्भर रहनेछ।