✍️सुनिल सिंह काठमाडौं

— अर्थमन्त्री डा. Swarnim Wagle ले पदभार ग्रहणसँगै पहिलो निर्णयका रूपमा राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।अर्थमन्त्री वाग्लेले पदभार सम्हाल्दै केही बेरअघि यस्तो निर्णय गरेका हुन्। साथै, उनले १३ चैतसम्मको पछिल्लो आर्थिक स्थितिपत्र (ह्वाइटपेपर) तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्।उनका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावहरूका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा विभिन्न कानुनहरू पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिनेछ। सो कार्यदलले करिब १५ ऐन खारेज गर्ने प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्नेछ।पदभार ग्रहणपछि उनले भने, “रास्वपाले वाचापत्र पेस गरेको छ, त्यसमा राज्यले स्वीकार गरेका धेरै कुरा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हौं।”उनका अनुसार अब बजेट कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखिनेछ। निजी उद्यम सुरक्षाका लागि अध्ययन, ठूला आयोजनालाई तीव्रता दिने र प्रणालीगत सुधारलाई अघि बढाउने तयारी पनि गरिएको छ।अर्थतन्त्रमा केही शिथिलता देखिए पनि सकारात्मक संकेतहरू रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, “राजस्व चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, बैंक डिपोजिट बढेको छ, आन्तरिक शिथिलता चिर्नु छ, नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि र रूपान्तरणकारी बजेटको तयारीमा हामी जुट्छौं।”उनका अनुसार अब टुक्रा–टुक्रा कामभन्दा प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित भएर अघि बढिनेछ।