पुस १७, २०८२
काठमाडौं।
देशमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र सुशासनसम्बन्धी असन्तोषबीच “अब देशलाई राजा चाहियो” भन्ने माग फेरि सार्वजनिक बहसको मुख्य विषय बनेको छ। विभिन्न स्थानमा आयोजित कार्यक्रम, जुलुस र सामाजिक सञ्जालमा गरिएको पोस्टमार्फत यो माग द्रुतगतिमा फैलिरहेको देखिन्छ।
समर्थकहरूले पछिल्ला वर्षमा देखिएका सरकार परिवर्तन, आन्तरिक खिचातानी र नीतिगत अनिश्चिततालाई प्रमुख कारण बताउँछन्।
उनको भनाइमा, दीर्घकालीन स्थिरता र राष्ट्रिय एकताका लागि राजसंस्थाको भूमिका अपरिहार्य हुन सक्छ।
एक सहभागीले भने,
“नेतृत्व बारम्बार बदलिन्छ, तर परिणाम आउँदैन। त्यसैले धेरैलाई लाग्न थालेको छ—अब देशलाई राजा चाहियो।”
तर यो मागसँगै आलोचना पनि बढेको छ।
लोकतान्त्रिक समूहहरूले गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने मागले प्राप्त उपलब्धि कमजोर हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
तिनीहरूको तर्क छ—समस्या प्रणाली होइन, कार्यान्वयन र जवाफदेहिताको हो।
एक संविधानविद्को भनाइ:
“राजसंस्था फर्क्यो भने स्थिरता पक्कै आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। सुधार संविधानभित्रै सम्भव छ।”
नेपालमा लामो समय राजतन्त्र कायम रह्यो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र घोषणा भयो र देश संघीय प्रणालीमा प्रवेश गर्यो।
गणतन्त्रसँग जोडिएका अपेक्षा पूरा नहुँदा “अब देशलाई राजा चाहियो” भन्ने माग पुनः सतहमा आएको विश्लेषण भइरहेको छ।
युवाहरूबीच मतभेद देखिन्छ।
केहीले राजसंस्थालाई राष्ट्रिय प्रतीकको रूपमा हेर्छन्,
अरूले सुधारिएको लोकतान्त्रिक शासनलाई नै विकल्प बताउँछन्।
“अब देशलाई राजा चाहियो” भन्ने नारा अहिले बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
समर्थकहरू यसलाई स्थिरताको खोजका रूपमा व्याख्या गर्छन्,
जबकि आलोचकहरूले विवेकपूर्ण संवाद र संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
