पछिल्ला केही घटनामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई प्रहरीको साथमा हातकडी नलगाई सार्वजनिक रूपमा देखाइएपछि यस विषयले सर्वत्र छलफल पैदा गरेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म प्रश्न उठिरहेको छ — “पक्राउ परे पनि हातकडी नलगाइए भने, त्यो कानूनभन्दा माथि भएका अधिकारी हुन् कि सबैका लागि एउटै नियम लागू हुन्छ?”

प्रहरी प्रशासनका अनुसार हातकडी प्रयोग गर्ने–नगर्ने निर्णय जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा हुन्छ। भग्ने सम्भावना, भिडभाड, आक्रमणको जोखिम तथा स्वास्थ्य अवस्था जस्ता पक्ष हेरी मात्र हातकडी लगाइने बताइन्छ। “मानवअधिकार र कानुनी प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै, आवश्यक ठानिएमा मात्रै हातकडी प्रयोग हुन्छ,” एक अधिकारीले टिप्पणी गरे।

कानुनविद्हरू भन्छन्—अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म जो–कोही पनि ‘निरपराध’ मानिन्छ, त्यसैले अपमानजनक व्यवहारबाट जोगिनु राज्यको दायित्व हो। तर उनीहरू जोड दिन्छन्, “नियम सबैका लागि समान हुनुपर्छ; हैसियत वा पदका आधारमा भेदभाव हुनुहुँदैन।”

यसबीच, जाँचबुझ निकायहरूले घटनासम्बन्धी बयान संकलन गर्दै तथ्य पुष्टि गर्ने कार्य अघि बढाइरहेका छन्। सरोकारवालाले पारदर्शी मापदण्ड सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै, हातकडी प्रयोगसम्बन्धी निर्णय स्पष्ट र एकरूप हुनुपर्ने माग गरेका छन्।