अशोज ३०, २०८३
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्य र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबीच भएको भनिएको टेलिफोन संवाद सार्वजनिक भएपछि आयोगको निष्पक्षता, अनुसन्धानको गोपनीयता र पदाधिकारीको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ।
अक्टोबर २०२६ को मध्यतिर सार्वजनिक चर्चामा आएको उक्त अडियोमा पोखरा, भैरहवा र विराटनगर विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार संवादमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका विषय, सम्बन्धित उजुरी र रकमको लेनदेनसँग जोडिन सक्ने अभिव्यक्तिहरू रहेको दाबी गरिएको छ।
यस प्रकरणले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दियोपोस्टले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, अमात्य र अधिकारीबीचको भनिएको संवादमा पोखरा, भैरहवा तथा विराटनगर विमानस्थलसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी भएको सुनिन्छ।
प्रकाशित विवरणमा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका ठेक्का प्रक्रिया, सम्भावित अनियमितता तथा ती विषयमा भइरहेको अनुसन्धानबारे कुराकानी भएको उल्लेख छ। संवादमा अधिकारीले अमात्यलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेको र अमात्यले सम्बन्धित विषयमा प्रतिक्रिया दिएको दाबी गरिएको छ।
अडियोको अर्को अंशमा रकम बुझाएको आशय लाग्ने अभिव्यक्ति रहेको भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूले घुस लेनदेनको आशंका उठाएका छन्। केही समाचारमा ‘बुक’ भन्ने शब्द रकमको सांकेतिक अभिव्यक्तिका रूपमा प्रयोग भएको दाबीसमेत गरिएको छ।
तर, सार्वजनिक अडियोमा सुनिने अभिव्यक्तिको वास्तविक अर्थ, रकमको प्रकृति, लेनदेन भएको वा नभएको अवस्था तथा संवादको पूर्ण सन्दर्भ स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ। त्यसैले अडियोमा रहेका भनाइलाई मात्रै आधार बनाएर घुस लेनदेन भएको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
अख्तियार आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्यले प्रदीप अधिकारीसँग पोखरा विमानस्थलको विषयमा टेलिफोन संवाद भएको स्वीकार गरेको रातोपाटीको अंग्रेजी संस्करणमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ।
उनले अधिकारीसँग विमानस्थल निर्माणको विषयमा कुराकानी गरेको र त्यसमा आफ्नो कुनै गलत उद्देश्य नरहेको दाबी गरेकी छन्।
अमात्यका अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा पुगिसकेको छ। अर्बौँ रुपैयाँको अनियमितता देखिएपछि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरिएको उनको भनाइ रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
यद्यपि, कुराकानी भएको स्वीकार गर्नु र अडियोमा उठाइएका सबै आरोप स्वीकार गर्नु फरक विषय हुन्। रकम लेनदेन, अनुसन्धानसम्बन्धी गोप्य सूचना आदानप्रदान वा पदीय अधिकारको दुरुपयोग भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा छुट्टै प्रमाण र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अनियमितताको विषय यस अडियो प्रकरणको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।
विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रकाशित समाचारहरूमा उल्लेख छ। उक्त प्रकरणमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
अभियोगपत्रमा करिब ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको समाचारमा उल्लेख छ। यद्यपि, अभियोगपत्रमा नाम समावेश हुनु दोषी ठहर हुनु होइन। मुद्दाको अन्तिम निष्कर्ष अदालतले उपलब्ध प्रमाण र कानुनका आधारमा निर्धारण गर्छ।
यही पृष्ठभूमिमा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा आयोगकी बहालवाला आयुक्त र मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिबीच संवाद भएको भनिएपछि थप प्रश्न उठेका हुन्।
विशेषगरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका विषयबारे पदाधिकारीलाई कति जानकारी थियो, त्यस्तो जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिसँग साझा गर्नु उचित थियो वा थिएन र संवादले अनुसन्धानको निष्पक्षतामा कुनै असर पारेको थियो कि थिएन भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको प्रभावकारिताका लागि गोपनीयता, निष्पक्षता र प्रमाणको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न पदाधिकारीले सम्भावित अभियुक्त वा अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्दा त्यसको उद्देश्य र प्रकृति स्पष्ट हुनुपर्छ।
यदि अनुसन्धानमा रहेका विषयको गोप्य जानकारी अनधिकृत रूपमा बाहिरिएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसले अनुसन्धान प्रभावित हुने, प्रमाण नष्ट हुन सक्ने वा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्ने जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ।
तर, कुनै व्यक्तिसँग टेलिफोनमा कुराकानी भएको तथ्य मात्रले अनुसन्धानको गोपनीयता उल्लङ्घन भएको स्वतः प्रमाणित गर्दैन। संवादको पूर्ण विवरण, त्यसको समय, उद्देश्य, उपलब्ध कागजात र सम्बन्धित पदाधिकारीको भूमिकाको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
यस घटनामा पनि अडियोको प्राविधिक परीक्षण, संवादको पूर्ण सन्दर्भ र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कागजातको अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक घुस लेनदेनसम्बन्धी अडियो प्रकरणमा विवादमा परेपछि आयोगका पदाधिकारीको आचरण र जवाफदेहिताबारे विगतमा पनि गम्भीर बहस भएको थियो।
हालको अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पाठक प्रकरणसँग यसको तुलना गरेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका पदाधिकारी स्वयं विवादमा पर्दा संस्थाको विश्वसनीयतामा असर पर्न सक्ने भएकाले यस्तो तुलना गरिएको हो।
तर, दुई घटनाबीच समानता देखिएको आधारमा दुवै घटनालाई एउटै प्रकृतिको ठहर गर्न मिल्दैन। प्रत्येक प्रकरणमा उपलब्ध प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका र कानुनी अवस्थाको छुट्टाछुट्टै परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार तथा अधिकारको दुरुपयोगसम्बन्धी विषयको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यसैले आयोगका पदाधिकारीको आचरण र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आयोगभित्रकै पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठ्दा त्यसको निष्पक्ष छानबिन र आधिकारिक स्पष्टीकरणले संस्थाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न मद्दत गर्छ।
यदि आरोपको निष्पक्ष परीक्षण नगरी विषयलाई बेवास्ता गरियो भने आयोगको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठ्न सक्छ। अर्कोतर्फ, पर्याप्त प्रमाणबिना कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने सार्वजनिक धारणा बनाउनु पनि उचित हुँदैन।
यसैले अडियोको सत्यता, त्यसमा व्यक्त अभिव्यक्तिको अर्थ र सम्भावित पदीय दुरुपयोगबारे तथ्यमा आधारित अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।
यस प्रकरणमा उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ पाउन केही विषयको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक छ।
पहिलो, सार्वजनिक भएको अडियोको प्रामाणिकता र पूर्ण सन्दर्भको प्राविधिक परीक्षण गरिनुपर्छ।
दोस्रो, रकम लेनदेन भएको दाबी छ भने त्यसको प्रकृति, स्रोत, उद्देश्य र सम्भावित प्रमाणको अनुसन्धान गरिनुपर्छ।
तेस्रो, अनुसन्धानमा रहेका विषयबारे अनधिकृत सूचना आदानप्रदान भएको थियो वा थिएन भन्ने विषय सम्बन्धित कागजात र पदाधिकारीको भूमिकाका आधारमा परीक्षण गरिनुपर्छ।
चौथो, आरोपित पक्षलाई आफ्नो धारणा राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने उचित अवसर दिइनुपर्छ। अनुसन्धान गर्ने निकायको निष्पक्षता कायम राख्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अख्तियार आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्य र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबीच भएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको निष्पक्षता, अनुसन्धानको गोपनीयता र पदाधिकारीको जवाफदेहिताबारे गम्भीर सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ।
अमात्यले अधिकारीसँग कुराकानी भएको स्वीकार गरे पनि अडियोमा उठेका सबै आरोप पुष्टि भएका छैनन्। रकम लेनदेन, गोप्य सूचना चुहावट वा पदीय अधिकारको दुरुपयोग भएको हो कि होइन भन्ने विषय प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमाथि उठेका प्रश्नको समाधान आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाबाट खोजिनु आवश्यक छ। यस प्रकरणमा आउने आधिकारिक प्रतिक्रिया र अनुसन्धानको निष्कर्षले आयोगको विश्वसनीयता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
