असार ४, २०८३
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर धम्क्याइएको र पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य पारिएको भनिएको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले यस घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका हुन्।
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका दाबीहरूलाई उद्धृत गर्दै सांसद केरुङले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिकाले गम्भीर हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए।
बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्षी सांसद केरुङले पत्रकार सीता बरालको फेसबुक लाइभ र विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको विवरण संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूलाई कार्यपालिकाको मुख्यालयभित्रै बन्धक बनाएर निर्णय गर्न बाध्य पारिएको भन्ने कुरा सत्य भए त्यो लोकतन्त्र र संविधानमाथिकै सबैभन्दा ठूलो प्रहार हुने जिकिर गरे।
सांसद केरुङले रोस्ट्रमबाट आक्रोश पोख्दै भने:
"संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर, त्यहीँबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य बनाइयो भन्ने गम्भीर कुरा बाहिरिएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी नगरे प्रधानमन्त्री कार्यालयको कोठाभित्रै थुन्ने धम्की दिइएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ। यो विषय यदि सत्य हो भने यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्न तत्काल अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्छ। होइन भने प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँ सदनमा उपस्थित भएर यसबारे स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्छ।"
सांसद केरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कुनै मन्त्रालय वा सरकारको मातहतको विभाग नभएर नेपालको संविधानद्वारा स्थापित एक स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकाय भएको स्मरण गराए। उनले यस्ता निकायका आफ्नै संवैधानिक अधिकार, कार्यविधि र क्षेत्राधिकार हुने भएकाले सरकार वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै पनि बहानामा उनीहरूको कामकारबाहीमा निर्देशन दिने, प्रभावित पार्ने वा धम्क्याउने कार्य गर्नै नसक्ने स्पष्ट पारे।
यदि कुनै दल वा व्यक्तिको स्वार्थ अनुकूल पक्राउ पुर्जी जारी गराउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिएको हो भने त्यसले कानुनी राज्यको उपहास गर्ने कांग्रेसको ठहर छ।
नेपाली कांग्रेसले यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक व्यवस्थासँग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दा भएकाले सरकारले यसलाई हलुका रूपमा लिन नहुने चेतावनी दिएको छ। कि त संसद्को विशेष समिति बनाएर यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने, कि त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर यसको सत्यतथ्य संसद् र नेपाली जनतासामु स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान प्रतिपक्षले राखेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति र सभामुखको भूमिकालाई लिएर यसअघि नै तनावग्रस्त रहेको संसद्मा अख्तियारसँग जोडिएको यो नयाँ प्रकरणले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको असमझदारी र टकरावलाई थप तीव्र बनाउने निश्चित देखिएको छ।
प्रतिपक्षको दाबी: पत्रकार सीता बरालको सार्वजनिक फेसबुक लाइभ र रिपोर्टिङलाई आधार मानी संसद्मा प्रश्न उठाइएको।
मुख्य आरोप: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको कोठामा थुनेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब र धम्की दिइएको।
संवैधानिक प्रश्न: शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमाथि कार्यपालिका (सरकार) को ठाडो हस्तक्षेप भएको आरोप।
कांग्रेसको मुख्य माग: घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरियोस् वा प्रधानमन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर यसबारे जवाफ दिऊन्।
