कार्तिक २४, २०८३
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनले हिमाली मुलुकमा पारेको असरको पीडा बोकेर नेपाल टर्किएको अन्ताल्यामा सुरु भएको कोप–३१ मा सहभागी भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको यो ३१औँ सम्मेलनमा नेपालले हालैका विपद्लाई प्रमाणका रूपमा अघि सार्दै जलवायु न्यायको माग राख्ने तयारी गरेको छ ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो । उपलब्ध विवरणअनुसार उक्त बाढीमा एक हजार ४५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने पाँच हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता छन् । अर्बौँ रुपियाँको भौतिक क्षति पनि भएको छ । त्यो घाउ पुरिन नपाउँदै असोज २५ गते गोरखाको बूढीगण्डकीमा लेदोसहितको बाढी आयो र प्रभावितको पीडा झन् गहिरियो ।
यस्ता घटना नयाँ होइनन् । गत वर्ष हिमताल फुटेर लेन्दे खोलामा बाढी आएको थियो । त्योभन्दा अघि सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहितको बाढी पस्दा केही क्षणमै बस्ती बगरमा परिणत भएको थियो । स्थानीयले यस्तो विपद् आउला भनेर सोचेकै थिएनन् । भोटेकोशी, बूढीगण्डकी र थामेका उजाड दृश्य सम्झँदा अहिले पनि मन भक्कानिन्छ ।
यी घटना हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको जलवायुजन्य सङ्कटका उदाहरण मात्र हुन् । हिमालमा हिउँ पग्लिरहेको छ, हिमतालको जोखिम बढिरहेको छ र त्यसको मूल्य हिमालको काखमा बस्ने समुदायले चुकाइरहेका छन् ।
कोप–३१ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासहितको टोली टर्किए पुगिसकेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी मङ्गलबार मात्र प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा उद्घाटन सत्र र प्राविधिक सत्र हुनेछन् । पहिलो साताको उद्घाटन सत्रमा महासन्धिका १९२ पक्ष राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्नेछन् ।
नेपालका तर्फबाट उद्घाटन सत्रमा मन्त्री खनालले बोल्नेछन् भने मन्त्री चौधरीले प्राविधिक सत्रको नेतृत्व गर्नेछिन् । जलवायु सङ्कटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको असरबारे मन्त्री मेहताले धारणा राख्नेछिन् ।
मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालसहितको टोली विभिन्न साइड इभेन्ट र प्राविधिक सत्रमा सहभागी हुनेछ । टोलीले नेपाल प्याभिलियनका कार्यक्रममा बोल्ने र जलवायु मुद्दामा नेपालको हितमा पैरवी गर्ने योजना बनाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले भोटेकोशी र बूढीगण्डकीका बाढीजस्ता जलवायुजन्य विपद्का उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछन् । जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकाल, राजु पण्डित क्षेत्री र युगान मानन्धरलगायतले पनि नेपालको पक्षमा पैरवी गर्नेछन् ।
यसका साथै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद, कर्मचारी, नागरिक समाज तथा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि सम्मेलनमा उपस्थित छन् । उनीहरूले नेपालले उठाउने मुद्दालाई थप बलियो बनाउन सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्मेलनअघि नेपालले आफ्नो स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । विगतका कोपमा जस्तै यसपटक पनि हिमाली क्षेत्रको जोखिम र जलवायु वित्तका एजेन्डालाई निरन्तरता दिइएको छ । औद्योगिक युगअघिको तुलनामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न महत्त्वाकाङ्क्षी कदम चाल्नुपर्ने कुरामा नेपालले जोड दिनेछ ।
सम्मेलन सुरु भएसँगै मन्त्री चौधरीले नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार नेपालले राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरिसकेको छ र यसपटक पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाललाई विशेष स्थान दिएको छ । नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्रको एजेन्डा अघि सारेका छन् ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हिमाल, हिमनदी, हिमताल र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको मन्त्री चौधरीले बताइन् । उनका अनुसार यसको प्रभाव कृषि, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली र मानव जीवनसम्म पुगेको छ । पर्वतीय क्षेत्रमा अनुकूलन गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
जलवायु न्यायको विषयमा बोल्दै उनले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि असर भने असमान रूपमा भोग्नुपरेको बताइन् । विशेषगरी भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रको बाढी र पहिरोले पुर्याएको मानवीय, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखिने उनले जानकारी दिइन् । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशले न्यायोचित सहयोग पाउनुपर्ने र हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुनुपर्ने नेपालको मुख्य माग हुने उनको भनाइ छ ।
यसपटक नेपालले कोपमा आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन राख्ने तयारी गरेको छ । त्यहाँ ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट गर्ने योजना छ । मन्त्रालयले यो प्याभिलियनलाई नेपालको जलवायु वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव तथा युवा, महिला, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलगायतका आवाज विश्वसामु पुर्याउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्न चाहेको छ ।
पर्वतीय सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउन नेपालले नोभेम्बर १२ मा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँग मिलेर उच्चस्तरीय कार्यक्रम गर्नेछ । कार्यक्रमको शीर्षक ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डाः ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एन्ड रेजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ रहेको छ । साथै नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा ‘स्ट्रेन्थेनिङ माउन्टेन रेजिलियन्स थ्रु एडप्टेसन फाइनान्स’ विषयमा अर्को साइड इभेन्ट हुनेछ । यी कार्यक्रमले हिमनदी, क्रायोस्फियर, पर्वतीय उत्थानशीलता र अनुकूलन वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्री चौधरीले अपेक्षा गरिन् ।
सम्मेलनका बेला नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम पनि रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् । यसले कार्बन बजारको विकास र जलवायु न्यूनीकरणमा दुई देशबीच सहकार्यको नयाँ अवसर खुल्ने उनको विश्वास छ ।
नेपालको सहभागिता सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा मात्र सीमित नराखिएको उनले बताइन् । नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, युवा, महिला, निजी क्षेत्र, विज्ञ र सञ्चारमाध्यमलाई पनि सहभागी गराइएको छ । उनले कोप–३१ लाई नेपालका लागि जलवायु सङ्कटको यथार्थ विश्वसामु राख्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल स्थापित गर्ने, जलवायु न्यायको माग बलियो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर भनिन् । राष्ट्रिय हित र जलवायु प्राथमिकता प्रभावकारी रूपमा राख्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विज्ञ र सञ्चारमाध्यमको सहयोग तथा रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा ढकालका अनुसार नेपालले अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, कृषि र खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणका विषय उठाउनेछ । पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन बजार, क्षमता विकास र न्यायोचित रूपान्तरणलाई पनि प्राथमिकता दिने गरी प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको छ ।
नेपालको स्थितिपत्रमा जलवायु परिवर्तनले लैङ्गिक समानता, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदायमा पार्ने प्रभाव तथा जलवायु न्यायका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
अन्त्यमा, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा उप्रेतीले रसुवा भोटेकोशीको बाढीलगायत जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने बताए । प्रभावित मुलुकले पाउनुपर्ने पर्याप्त क्षतिपूर्ति, सहयोग र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गरिने उनको भनाइ छ । (स्रोत: रासस)