अशोज ३०, २०८३
रुस र युक्रेनबीच जारी युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिकाले अघि बढाएको कूटनीतिक प्रयास थप जटिल बनेको छ। रुसको तेल प्रशोधन केन्द्रमा युक्रेनले पुनः ड्रोन आक्रमण गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले यस्ता आक्रमणले विश्व बजारमा तेल तथा डिजेलको मूल्य बढाउन सक्ने भन्दै युक्रेनको कदमको आलोचना गरेका छन्।
अक्टोबर १५ मा युक्रेनले रुसको रियाजान क्षेत्रमा रहेको रुसी सरकारी तेल कम्पनी रोसनेफ्टको तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरेको थियो। उक्त केन्द्र मस्को क्षेत्रको इन्धन आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आक्रमणपछि केन्द्रमा आगलागी भएको रुसी क्षेत्रीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। घटनाले अमेरिका नेतृत्वमा अघि बढाइएको ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण रोक्ने प्रयासको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यम न्युजम्याक्ससँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रमा युक्रेनले पुनः आक्रमण गरेको विषयलाई अनुचित कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार तेल प्रशोधन केन्द्रलाई निशाना बनाउँदा डिजेलको उत्पादन र आपूर्तिमा असर पर्न सक्छ, जसले विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढाउने जोखिम निम्त्याउँछ।
ट्रम्पले विश्वलाई डिजेल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारलाई थप दबाबमा पार्ने बताएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले युक्रेनले रुसी सैन्य क्षमतामा असर पार्न सक्ने अन्य लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिन सक्ने तर्कसमेत गरेका छन्। उनको भनाइले युद्धको सैन्य पक्षभन्दा बाहिर इन्धन आपूर्ति र विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई पनि अमेरिकी प्रशासनले महत्त्व दिएको देखाउँछ।
यद्यपि, तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको आक्रमणले विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य कति असर गर्छ भन्ने कुरा उत्पादनमा परेको क्षति, आपूर्तिको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय माग र अन्य भू–राजनीतिक घटनाक्रममा निर्भर हुन्छ।
ट्रम्पले रुस र युक्रेनलाई ऊर्जा पूर्वाधारमाथिका आक्रमण रोक्न आग्रह गर्दै ऊर्जा युद्धविरामको पहल गरेका थिए। यस पहलको उद्देश्य विद्युत् केन्द्र, तेल प्रशोधन केन्द्र तथा अन्य ऊर्जा संरचनालाई लक्षित गर्ने आक्रमण रोक्नु र युद्धको प्रभाव कम गर्नु थियो।
तर युद्धविरामको स्वरूप र कार्यान्वयनबारे दुवै पक्षबीच स्पष्ट सहमति हुन नसक्दा पहल कमजोर बनेको देखिन्छ।
युक्रेनले केही समय रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रमाथिका आक्रमण रोकेको थियो। तर रुसी सेनाले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण जारी राखेको भन्दै किभले आफ्नो संयमको अवधि समाप्त भएको जनाएको छ।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण रोक्ने अमेरिकी आग्रह पालना नगरेको आरोप लगाएका छन्। त्यसपछि युक्रेनले रुसका ऊर्जा संरचनालाई पुनः निशाना बनाएको हो।
यस घटनाक्रमले युद्धविरामको घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट संयन्त्र पनि आवश्यक पर्ने देखाएको छ।
युक्रेनले रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरेपछि रुसले पनि त्यसको आलोचना गरेको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले युक्रेनका यस्ता आक्रमण अमेरिकी शान्ति प्रयासको भावनाविपरीत रहेको बताएका छन्।
रुसको भनाइमा युक्रेनले ऊर्जा पूर्वाधारलाई निशाना बनाउनु युद्ध अन्त्य गर्ने कूटनीतिक प्रयाससँग मेल खाँदैन।
तर युक्रेनले भने आफ्नो कदमलाई रुसी आक्रमणको जवाफका रूपमा व्याख्या गरेको छ। किभका अनुसार रुसले युक्रेनका ऊर्जा संरचनामाथि आक्रमण जारी राखेकाले एकतर्फी रूपमा आक्रमण रोकिरहन सम्भव छैन।
यसरी दुवै पक्षले एकअर्कालाई युद्धविरामको भावना उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। ऊर्जा पूर्वाधारमाथिका आक्रमणलाई रोक्ने साझा समझदारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै कूटनीतिक प्रयासको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
ऊर्जा युद्धविरामसम्बन्धी प्रयास कमजोर भइरहेका बेला रुसले युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रमा मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण जारी राखेको छ।
समाचार विवरणअनुसार रुसी आक्रमणबाट युक्रेनका ऊर्जा संरचनामा क्षति पुगेको छ र केही क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको छ। युक्रेनी पक्षले रुसी आक्रमणका कारण सर्वसाधारणको जनजीवनमा असर परेको जनाएको छ।
युक्रेनले रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रलाई निशाना बनाउनुको एउटा उद्देश्य रुसको इन्धन उत्पादन तथा युद्ध सञ्चालनका लागि आवश्यक आम्दानीमा दबाब सिर्जना गर्नु हो। रुसले तेल तथा ऊर्जा क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी युद्ध सञ्चालनमा उपयोग गर्न सक्ने भएकाले युक्रेनले यस्ता संरचनालाई रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा हेर्दै आएको छ।
तर ऊर्जा संरचनामाथिका आक्रमणले सैन्य क्षमतामा मात्र होइन, नागरिकको जीवन, इन्धन आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
युक्रेनको पछिल्लो आक्रमणपछि ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीचको सम्बन्धमा देखिएको असमझदारी थप सार्वजनिक भएको छ।
ट्रम्पले अन्तर्वार्तामा जेलेन्स्कीप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको वार्ताका सन्दर्भमा व्यवहार गर्न कठिन नेता भएको टिप्पणी गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, जेलेन्स्कीले अमेरिकाले रुससँग सम्झौता गर्न खोजेको तर युक्रेनको सुरक्षा आवश्यकतालाई पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले युक्रेनलाई आवश्यक सैन्य सहयोग र सुरक्षा प्रत्याभूति उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अमेरिकाले युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेका बेला युक्रेनले आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म रुसी आक्रमणको जवाफ दिन नछोड्ने संकेत गरेको छ।
यसले अमेरिकी मध्यस्थतामा अघि बढाइने कुनै पनि सम्झौताका लागि दुवै पक्षको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती दुवै पक्षबीचको अविश्वास हो।
रुसले आफ्नो सुरक्षा र युद्धका राजनीतिक उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ भने युक्रेनले आफ्नो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र भविष्यको सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा केवल युद्धविराम घोषणा गरेर दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्न कठिन हुन्छ। युद्धविरामको सर्त, अनुगमनको व्यवस्था, उल्लङ्घन भएमा अपनाइने कदम र सम्झौताको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट समझदारी आवश्यक हुन्छ।
त्यसैगरी, युद्धविरामका सर्त दुवै पक्षले समान रूपमा पालना गरेको सुनिश्चित गर्ने विश्वसनीय संयन्त्र पनि आवश्यक छ।
ऊर्जा पूर्वाधारमाथिको आक्रमण रोक्ने पछिल्लो पहल कार्यान्वयन हुन नसक्नुले व्यापक शान्ति सम्झौता गर्नुअघि विश्वास निर्माणका उपायमा थप काम गर्नुपर्ने देखाएको छ।
रुस विश्वको प्रमुख ऊर्जा उत्पादकमध्ये एक भएकाले रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रमाथिका आक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारले चासोका साथ हेर्ने गर्छ।
तेल प्रशोधन केन्द्रमा क्षति पुगेमा डिजेल तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन घट्न सक्छ। त्यसले आपूर्ति प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले बजारमा मूल्य बढ्ने दबाब सिर्जना हुन सक्छ।
ट्रम्पले पनि युक्रेनको पछिल्लो आक्रमणले विश्व बजारमा तेलको मूल्य उच्च राख्न योगदान गर्ने तर्क गरेका छन्।
नेपालजस्ता पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्नु चिन्ताको विषय बन्न सक्छ। मूल्य बढेमा आयात खर्च, यातायात भाडा र वस्तु तथा सेवाको लागतमा दबाब पर्न सक्छ।
यद्यपि, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल कति परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसँगै विनिमय दर, ढुवानी खर्च र नेपाल आयल निगमको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ।
ऊर्जा पूर्वाधारमाथिको युद्धविराम कमजोर बनेपछि अबको कूटनीतिक प्रयासमा दुवै पक्षलाई पुनः वार्ताको टेबलमा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
अमेरिकाले युद्धविरामको स्पष्ट सर्त निर्धारण गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने र उल्लङ्घन भएमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
युक्रेनका लागि आफ्नो सुरक्षा र रुसी आक्रमणबाट जोगिने प्रत्याभूति महत्त्वपूर्ण छ। रुसले पनि आफ्नो सुरक्षा चासो र युद्ध अन्त्यसम्बन्धी माग वार्तामा उठाउँदै आएको छ।
तर दुवै पक्षबीचको अविश्वास, सैन्य आक्रमणको निरन्तरता र युद्धविरामका सर्तबारे फरक बुझाइका कारण तत्काल स्थायी शान्ति सम्झौता हुने निश्चित आधार देखिएको छैन।
अमेरिकी प्रशासनको मध्यस्थता कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा वासिङ्टनले मस्को र किभ दुवैसँग विश्वास कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा निर्भर हुनेछ।
रुसको तेल प्रशोधन केन्द्रमा युक्रेनले पुनः आक्रमण गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिले रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने कूटनीतिक प्रयासमा थप चुनौती देखाएको छ।
ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण रोक्ने पहल कार्यान्वयन हुन नसक्नु, दुवै पक्षले एकअर्कामाथि युद्धविराम उल्लङ्घनको आरोप लगाउनु र अमेरिका तथा युक्रेनबीचको सम्बन्धमा देखिएको असमझदारीले शान्ति प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ।
अब युद्ध अन्त्यका लागि केवल राजनीतिक प्रतिबद्धता पर्याप्त हुने छैन। दुवै पक्षले पालना गर्न सक्ने स्पष्ट सर्त, विश्वसनीय अनुगमन व्यवस्था र सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन समझदारी आवश्यक हुनेछ।
