असार २, २०८३
काठमाडौँ ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम रहेको कानुनी र प्रशासनिक जटिलता अन्त्य गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले 'छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३' स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक सहमति प्राप्त गरेलगत्तै आयोगले यो कार्यविधिलाई द्रुत गतिमा पास गरेको हो। यस निर्णयसँगै मेडिकल शिक्षाका विभिन्न तहमा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन र अनुदान वितरणको बाटो खुला भएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३' मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएको थियो। उक्त दफा थपिएसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधिहरू तर्जुमा गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार प्राप्त भएको थियो।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना सबै निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः अमान्य (खारेज) हुन पुगेका थिए। जसले गर्दा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो कानुनी रिक्तता (Legal Vacuity) सिर्जना भएको थियो।
कसरी सुल्झियो संकट?
कानुनी रिक्तताका कारण रोकिएको प्रक्रियालाई निकास दिन असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सकारात्मक रायसहितको अन्तिम सहमति दिएका थिए। सहमति पाएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले यो महत्त्वपूर्ण कार्यविधि पारित गरेको हो।
नयाँ स्वीकृत कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई राज्यका तर्फबाट दिइने निःशुल्क छात्रवृत्तिको अनुदान व्यवस्थित गर्नेछ। अब आयोगको तर्फबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तहमा अनुदान वितरण गर्न सहज हुनेछ।
विशेष गरी स्नातकोत्तर तहका उच्च शैक्षिक कार्यक्रमहरू जस्तै डिएम (DM) र एमसिएच (M.Ch) सम्म पनि निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत शिक्षण संस्थाहरूले राज्यबाट सोझै अनुदान प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ। यसले जेहेन्दार र लक्षित वर्गका चिकित्सकहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा ठुलो राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो। बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी लगायत आयोगका अन्य सदस्यहरूको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो।
