जेष्ठ २९, २०८३
प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई संसदले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको हो।
यो प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमाथि संसदमा दफावार छलफल गर्ने बाटो खुला भएको छ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूबीच बजेटको प्राथमिकतालाई लिएर निकै बहस भएको थियो।
विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेटमा चालु खर्च र पुँजीगत खर्चबीच कुनै सन्तुलन नभएको दाबी गरे। मुलुकमाथि थपिँदै गएको दीर्घकालीन ऋणको बोझ हटाउनेतर्फ सरकार र बजेटले कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै उनीहरूले तीव्र आलोचना गरे।
तथापि, सत्तापक्षका सांसदहरूले भने यो बजेटको बचाउ गरे। संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको जगमा उभिएर आर्थिक रूपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि सरकारले ल्याएको बजेट समयानुकूल र निकै प्रभावकारी भएको उनीहरूको तर्क थियो।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्न, जिज्ञासा र आलोचनाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले मध्यमवर्गको विस्तारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो। "मध्यमवर्ग देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, यसको विस्तारमा ध्यान दिँदादिँदै पनि बजेटले गरिब, विपन्न र कमजोर वर्गलाई कतै पनि छोडेको छैन," उहाँले भन्नुभयो।
बजेटमाथि सतही टिप्पणी भइरहेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो:
"बजेटले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास र प्राथमिकतालाई समेटेको छ। म माननीयज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु— बाहिर सुनेको भरमा वा हचुवाका तालमा होइन, विनियोजन विधेयकको मस्यौदा र दस्तावेज गहिरिएर पढेर मात्रै संसद्मा टिप्पणी गरिदिनुस्।"
अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटक सरकारले वैदेशिक वा आन्तरिक ऋण थपेर देशलाई भार बढाउने नीति नलिएको दाबी गर्नुभयो। "हामीले ऋणमा होइन, राजस्व परिचालन र संकलनमा महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्य राखेका छौँ," उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरा (Formal Economy) तर्फ अघि बढाउनका लागि केही कडा र नयाँ नीतिगत पहलहरू गरिएका कारण बजार र राजनीतिक वृत्तमा केही आलोचना सुनिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले समग्र मुलुक र अर्थतन्त्रकै हित गर्ने दाबी अर्थमन्त्रीले गर्नुभयो।
