जेष्ठ २९, २०८३
सरकारले भूमाफिया र पहुँचवालाहरूले कब्जा गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन ३१ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने साहसिक निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग), २०५२' को प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले रावल आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो।
काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरि भूमाफिया, राजनीतिक दलका नेता र शक्तिशाली व्यक्तिहरूद्वारा अतिक्रमण गरिएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको खोजतलास र छानबिन गर्न वि.सं. २०५२ सालमा तत्कालीन सरकारले पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।
उक्त आयोगले दुई वर्षसम्म स्थलगत अध्ययन, नापजाँच र कागजातहरूको सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर एक ऐतिहासिक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर, प्रतिवेदनमा देशका शीर्ष नेता र नामुद व्यापारीहरूको संलग्नता देखिएपछि विगतका सरकारहरूले यसलाई मन्त्रालयको दराजमा थन्क्याएर गुपचुप राख्दै आएका थिए।
रावल आयोगको प्रतिवेदनले उजागर गरेका केही डरलाग्दा तथ्यहरू यसप्रकार छन्:
व्यापक अतिक्रमण: प्रतिवेदनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै १ हजार ८ सय रोपनीभन्दा बढी बहुमूल्य सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा भूमाफियाहरूले व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएर कब्जा गरेका छन्।
५ हजारलाई कारबाही सिफारिस: सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने र यस कार्यमा सघाउने मालपोत तथा नापीका कर्मचारीसहित करिब ५ हजार व्यक्तिहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न र उनीहरूका नाममा कायम गरिएको जग्गा जफत गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
केही दिनअघि मात्रै प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले रावल आयोग लगायतका जग्गा छानबिन प्रतिवेदनहरू मन्त्रालयमा थन्काएर भूमाफियालाई जोगाउने काम भइरहेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए। संसदमा प्रश्न उठेको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेर भूमाफियाविरुद्ध कडा एक्सन लिने संकेत दिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार अब मन्त्रालयले गृह प्रशासनको सहयोगमा प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूको सूची वर्गीकरण गर्नेछ र हडपिएका जग्गाहरू क्रमशः राज्यको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनेछ। ३१ वर्षसम्म ओझेलमा परेको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुलाई वर्तमान सरकारको सुशासन अभियानको ठूलो अग्निपरीक्षा र कदमका रूपमा हेरिएको छ।
