जेष्ठ २९, २०८३
काठमाडौँ
सरकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२’ को म्याद आगामी २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदललाई गृहकार्यका लागि थप समय दिने निर्णय गरेको हो।
देशको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य र शासकीय सुधारका लागि संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला सरकारले कार्यदलको अवधि बढाएर विस्तृत मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ।
आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमाफिया र राजनीतिक दलका मतियारहरूले कब्जा गरेका सरकारी भूमि फिर्ता ल्याउने दिशामा एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ। बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (जसलाई 'रावल आयोग' को रूपमा चिनिन्छ) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई कडा निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
जग्गा संरक्षण सम्बन्धी उक्त ऐतिहासिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। केही दिनअघि मात्रै संसदमा सांसदहरूले सरकारी र गुठी जग्गा कब्जा गर्नेहरूमाथि कारबाही र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका बेला सरकारको यो निर्णय आएको हो।
यसैगरी, आजको बैठकले वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रको नियमन र राष्ट्रिय लेखामान प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन रिक्त रहेको महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गरेको छ। सरकारले रमेश कुमार धिताललाई लेखामान बोर्ड (Accounting Standards Board - ASB) को अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का अन्य नियमित प्रशासनिक निर्णयहरू र स्वीकृतिका विषयमा सरकारका प्रवक्ताले केही बेरमा औपचारिक पत्रकार सम्मेलन गरी विस्तृत जानकारी गराउने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
