जेष्ठ २८, २०८३
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले जनतालाई नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिने बाचा गरेर झुक्याएको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हटाउने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाए। सरकारले बिमा कटौती गरेर गरिब नागरिकलाई उपचार पाउनु पर्ने मौलिक हकबाट समेत बञ्चित गराएको उनको दाबी छ।
'अर्थमन्त्री ज्यू, एकपटक सरकारी अस्पतालको लाइनमा बसेर हेरिदिनुस्' बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र उनको परिवारलाई सरकारी अस्पतालको वास्तविक अवस्था बुझ्न आग्रह गरे।
"अर्थमन्त्री ज्यू र अर्थमन्त्रीको परिवारलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, एकपटक सरकारी अस्पतालको लाइनमा बसेर उपचार गरेर हेरिदिनुस्। त्यसपछि थाहा हुनेछ कि वर्तमान अवस्थामा सरकारी अस्पतालले सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको भार धान्न सक्छ कि सक्दैन ?" — ज्ञानेन्द्र शाही, सांसद, राप्रपा
उनले अगाडि थपे, "सरकारी अस्पतालको क्षमता वृद्धि नगरे, चिकित्सकको सङ्ख्या नबढाई, उपकरणको व्यवस्था नगरी र सेवा विस्तार नगरी स्वास्थ्य बिमाको पहुँच घटाउनु भनेको गरिबलाई उपचार नगर, पीडा सह र अन्त्यमा मरे पनि राज्य जिम्मेवार हुँदैन भन्ने सन्देश दिनु जस्तै हो।" केही निजी अस्पतालले घोटाला गरेको विषयलाई लिएर समग्र सेवा नै हटाउनु गरिबमाथि अन्याय भएको उनको भनाइ थियो।
किसान र विद्युतको बजेटमाथि प्रश्न सांसद शाहीले बजेटले वास्तविक किसानलाई समेट्न नसकेको आरोप समेत लगाए। बिहानदेखि बेलुकीसम्म खेतमा पसिना बगाउने किसानका लागि बजेट नआएको उल्लेख गर्दै उनले २ करोडको अनुदान वास्तविक किसानलाई नभई 'सुकिलामुकिला' का लागि ल्याइएको आरोप लगाए। साथै, उनले सरकारले विद्युतमा कर थपेकोप्रति पनि कडा विरोध जनाएका छन्।
