जेष्ठ २७, २०८३
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका मुख्य सचेतक एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते संसद्मा बोलेको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिलाई तत्काल संसद्को रेकर्डबाट हटाउन (Expunge) माग गरे।
सीमाको विषय अति नै संवेदनशील मुद्दा भएको स्मरण गराउँदै सांसद शाहीले संसद्मा प्रश्न गरे:
"अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्ने मात्र यो विषय होइन। भोलि अर्को प्रधानमन्त्री आउँदा छिमेकी देशले 'तिमीहरूका प्रधानमन्त्रीले नै हाम्रो देशको सीमा मिचेको स्वीकार गरेका छन्, कहाँ-कहाँ मिचेका छौ देऊ' भन्यो भने हामीले कहाँको भूमि सुम्पिने? यो देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो।"
धेरैले संसद्लाई केवल कानुन बनाउने थलो मात्र भन्ने गरेको भए पनि देशको सीमा र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि बहस गर्नु संसद्को सबैभन्दा ठूलो काम भएको उनको तर्क थियो। संसद्मा आक्रोश पोख्दै शाहीले भने, "देश र राष्ट्रभन्दा ठूलो हाम्रा लागि अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीतको यो अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखमा रहिरहनु हुँदैन।"
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले केही दिनअघि संसद्मा नेपालले नै भारतको सीमा मिचेको जस्तो आशय जाने गरी दिएको 'क्रस बोर्डर अकुपेन्सी' सम्बन्धी अभिव्यक्तिका कारण संसद् तातेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा आएर माफी माग्न र अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गरिरहेका बेला राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीको कडा आलोचना गर्दै राष्ट्रियताको मुद्दामा सरकारलाई घेरेका छन्।
