जेष्ठ २७, २०८३
काठमाडौं — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यम र स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत नै समाधान गरिने स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले सीमा समस्या समाधानका लागि कुनै पनि तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजिएको प्रष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा उठेका जिज्ञासाको निवारण गर्दै मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सीमाको प्राविधिक यथार्थ र 'क्रस बोर्डर अकुपेन्सी' (सीमा वारपारको बसोबास वा भोगचलन) सँग मात्र सम्बन्धित रहेको बताए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार नेपाल–भारत सीमाको ठूलो हिस्सामा प्राविधिक कामहरू पूरा भइसकेका छन्। सीमाको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले भने:
नक्साङ्कन बाँकी रहेका क्षेत्र: सुस्ता र लिपुलेक क्षेत्रमा मात्र प्राविधिक रूपमा नक्साङ्कन हुन बाँकी छ।
अन्य क्षेत्रको समस्या: यी दुई क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा देखिएका विवाद वा समस्याहरू मुख्य रूपमा 'क्रस बोर्डर अकुपेन्सी'सँग सम्बन्धित छन्।
हाल नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्राविधिक संयन्त्रहरूले सीमाङ्कन र नक्साङ्कनको काम गरिरहेको र त्यसको विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गरिने उनले संसद्लाई जानकारी दिए।
नेपाल र भारतबीच सीमा, सुरक्षा, व्यापार तथा पारवहन लगायतका विषयमा छलफल गर्न दर्जनौँ द्विपक्षीय संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेको मन्त्री खनालले उल्लेख गरे। विगत केही समयदेखि निष्क्रिय रहेका कतिपय संयन्त्रहरूलाई ब्युँताउने कार्य भइरहेको भन्दै उनले निकट भविष्यमै विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको बैठक बस्न लागेको बताए।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ र 'तेस्रो पक्ष'को भ्रमबारे स्पष्टीकरण:
"नेपालको सीमा सुगौली सन्धिसँग जोडिएको विषय भएकाले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा मात्र ब्रिटिस (बेलायत) पक्षको प्रसंग उल्लेख गरिएको हो। यसलाई कुनै पनि हालतमा तेस्रो पक्षको भूमिका वा मध्यस्थता खोजिएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। नेपाल सरकार सीमासम्बन्धी सबै विषयलाई द्विपक्षीय संवादमार्फत नै समाधान गर्ने नीतिमा दृढ छ।" — शिशिर खनाल, परराष्ट्रमन्त्री
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै नेपालको आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको मन्त्री खनालले स्मरण गराए। नेपाल सरकारले आफ्नो भूभागको रक्षा र सीमा विवाद सुल्झाउन भारत सरकारसँग आवश्यक कूटनीतिक पत्राचारसमेत गरिसकेको भन्दै उनले राष्ट्रिय हित अनुकूल नै ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यका आधारमा संवाद अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
