जेष्ठ २६, २०८३
सम्पत्ति तथा सेयर लगानी विवादमा क्लिन चिट पाएर दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्न पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सनसनीपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन्। मङ्गलवार साँझ सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै नवनियुक्त गृहमन्त्री गुरुङले २०५८ सालको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने र थप अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले २०५८ जेठ १९ गते भएको राजदरबार हत्याकाण्डबारे हालसम्म प्राप्त भएका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको विस्तृत अध्ययन गरी थप छानबिनको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने स्पष्ट पारे। "मन्त्रालयले छानबिनमा रहेका र थाती राखिएका हरेक पुराना फाइलहरू खोल्नेछ," उनले भने।
गृहमन्त्री गुरुङले गत वर्ष (भदौ २०८२) भएको जेनजी (Gen Z) युवा आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक तथा परिस्थितिवश फौजदारी अभियोग लगाइएका प्रदर्शनकारीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा कानुनी अध्ययन गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेका छन्। राज्यले युवाहरूमाथि लगाएका मुद्दाहरू फिर्ता लिएर उनीहरूलाई न्याय दिलाउन यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शान्ति सुरक्षा र वित्तीय सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका मन्त्री गुरुङले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) लाई थप स्वायत्त, बलियो र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने निर्णय गरेका छन्। सीआईबीमा चलिरहेका ठुला र पुराना अनुसन्धान प्रक्रियाहरूलाई बिना दबाब तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले आफूमाथि लागेका विगतका आरोपहरू निराधार रहेको र छानबिन समितिले त्यसको पुष्टि गरिसकेको दाबी गरे। उनले थपे, "आफूमाथि लागेका जस्तोसुकै राजनीतिक र व्यक्तिगत आरोप पनि म थेग्न सक्छु, तर देश र जनता, विशेष गरी नेपाली चेलीहरूलाई दुःख दिएको म किमार्थ सहन सक्दिनँ।"
विवादका कारण गत वैशाखमा राजीनामा दिएका गुरुङलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पेका हुन्। पदभार ग्रहणकै दिन भएका यी उच्च राजनीतिक र रणनीतिक निर्णयहरूले आगामी दिनमा गृह प्रशासन र राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो तरङ्ग ल्याउने अनुमान गरिएको छ।
