जेष्ठ २५, २०८३
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा अनाधिकृत रूपमा करका दरहरू हेरफेर गरिएको विषयलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ को संज्ञा दिएका छन्। उनले यस विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसद्द्वारा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
सोमबार संसद् भवन सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता पुनले बजेट र आर्थिक विधेयकको संवेदनशीलतामाथि सरकारले खेलबाड गरेको आरोप लगाए।
‘आफूखुसी करेक्सनले नीतिगत भ्रष्टाचारको आशङ्का’ पूर्वअर्थमन्त्री पुनले संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा मन्त्रालयले आफ्नै ढङ्गले पटक-पटक करका दरहरू संशोधन गर्नु र वेबसाइटबाट विवरणहरू हटाउँदै फेरबदल गर्नुले ठुलो राजस्व चुहावट र नीतिगत भ्रष्टाचारको आशङ्का जन्माएको बताए। उनले भने:
"संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्रीले आफूखुसी दरहरू ‘करेक्सन’ गर्ने वा प्रावधान बदल्ने कुरा कानुनतः मिल्दैन। विगतमा सामान्य टाइपिङ त्रुटि वा दोहोरो परेका शब्द मात्र सच्याउने परम्परा थियो। तर, अहिले राजस्वका नीति र दर नै चलाइएको छ। यसले ठुलो सूचना चुहावट भएको आशङ्कालाई बल पुर्याउँछ। यस विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा आएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।"
सीमा विवाद: परराष्ट्रमन्त्रीले होइन, प्रधानमन्त्रीले नै माफी माग्नुपर्छ नेता पुनले संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तारुढ दल रास्वपाले अघि सारेको विकल्पको समेत कडा आलोचना गरे। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको जवाफ परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिने भनी गरेको प्रस्तावलाई उनले अस्वीकार गरे।
"राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) बाट आएको अभिव्यक्ति अत्यन्तै गम्भीर र त्रुटिपूर्ण छ। त्यसैले यसको सुधार परराष्ट्रमन्त्रीले गरेर पुग्दैन," पुनले स्पष्ट पारे, "प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो गल्ती सच्याउनुपर्छ, आत्मआलोचना गर्नुपर्छ र उक्त विवादित अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ।"
उनले संसद्को आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह आफैँ उपस्थित भएर आत्मआलोचना गर्ने र संसद्को गरिमा कायम राख्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियता सम्बन्धी बयान र अर्थमन्त्रीमाथि लागेको कर हेरफेरको दोहोरो आरोपका कारण विपक्षी दलहरूले सदन अगाडि बढ्न नदिने अडान राखेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले संसद्मा सरकारमाथि दबाब झन् बढाएको छ।
