जेष्ठ २५, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर भएको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्मा कडा आपत्ति जनाएको छ। एमालेको विरोध र अडानका कारण आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत स्थगित भएको छ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सचिव एवं संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ नदिएसम्म र आफ्नो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका लागि क्षमा याचना नगरेसम्म संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारिन्।
‘प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ, संसद्को रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ’ उपनेता अर्यालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग भएको स्मरण गराउँदै ती भूमि निसर्त फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। राष्ट्रियता र सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले विनातथ्य बोलेको भन्दै उनले भनिन्, "हामी सबै एकताबद्ध भएर भूल सुधार गरौँ। प्रधानमन्त्रीले क्षमा याचनासहित उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन आवश्यक छ। त्यो नहुँदासम्म बैठक चल्न सक्दैन।" अर्यालले सीमा सुरक्षाका विषयमा संसद्बाट ‘राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव’ पारित गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारिन्।
आर्थिक विधेयक र करका दर हेरफेरमा आपत्ति सीमा विवादसँगै एमालेले बजेटमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सचिव अर्यालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकका पानाहरू र करका दरहरूमा अनाधिकृत रूपमा हेरफेर गरिएको पाइएको दाबी गर्दै तीव्र आपत्ति जनाइन्।
बजेट सार्वजनिक हुनु अगावै वा पेस भइसकेपछि सेटिङका आधारमा करका दर चलाउनु गम्भीर आर्थिक अपराध भएको भन्दै एमालेले यस विषयमा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिमा माफीको अडान र राजस्वका दर हेरफेरको नयाँ विवाद थपिएपछि संसद्को गतिरोध झन् जटिल मोडमा पुगेको छ। प्रतिपक्षले यी दुवै माग सम्बोधन नभए संसद् चल्न नदिने अडान राखेपछि आजको बैठक स्थगित गरिएको छ, जसका कारण बजेटमाथिको नियमीत छलफल प्रभावित भएको छ।
