जेष्ठ २४, २०८३
टीकापुर (कैलाली) । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले कानुन निर्माण गर्दा राष्ट्र, राष्ट्रियता र आम नागरिकको जनजीविकाको सवालमा विशेष गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। कैलालीको टीकापुरमा आजदेखि सुरु भएको ‘अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन्।
सभामुख अर्यालले विगतका त्रुटिपूर्ण निर्णय र असफल कार्यहरूलाई 'क्रमभङ्गता' गर्दै जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा मात्र कानुन बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।
सम्बोधनका क्रममा सभामुख अर्यालले हाल कानुन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र कानुन निर्माता तथा जनताबीच ठुलो खाडल रहेको दाबी गरे। "अहिले कानुन कहाँ निर्माण हुन्छ? कसको अफिसमा बन्छ? जनताले राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै थाहा पाउने स्थिति छ," उनले आक्रोश पोख्दै भने, "कानुन त्यसरी लुकेर निर्माण हुन सक्दैन। कानुन जसका लागि बन्ने हो, उनीहरूको प्रत्यक्ष सुझाव र सहभागितासहित बनाइनु पर्छ।"
उनले संघीय कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहसँग नबाझिने गरी आपसी समझदारीबाट काम भइरहेको दाबी गरे। तीनै तहको सहकार्य, समन्वय र संवादका माध्यमबाट जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्र शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
"जेनजी (Gen-Z) को आन्दोलन बिर्सिए नेतृत्व गर्नु बेकार छ" देशको समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिबारे बोल्दै सभामुख अर्यालले युवा पुस्ताको भावना समेट्नुपर्ने चुनौती नेतृत्वसामु रहेको बताए। "नयाँ पुस्ता, अग्रज पुस्ता र वर्तमान नेतृत्वकर्ताबीच समन्वय गरेर देशमा सुशासन कायम गर्न, देश विकास गर्न र युवाहरू स्वदेश फर्किने वातावरण बनाउनु पर्नेछ," अर्यालले थपे, "देशमा 'जेनजी' (Gen-Z) को आन्दोलन के का लागि भएको थियो? त्यो कुरा यदि वर्तमान नेतृत्वले भुल्न गयो भने नेतृत्वमा बस्नु नै बेकार हुनेछ।"
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका जनप्रतिनिधि र सरकारहरू गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए। विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको वर्तमान संविधान, गणतन्त्र र संघीय व्यवस्थाले नै देशमा ठुलो परिवर्तन सम्भव बनाएको दाबी गर्दै उनले निर्माण भइसकेका कानुनहरूको पनि समयानुकूल समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राखे।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेता खगराज भट्टले भने संसद्मा भइरहेका गतिरोधलाई लिएर सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। "संसद्मा भइरहेका अवरोधहरू हटाउन सभामुखको भूमिका जुन रूपमा समन्वयकारी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन," नेता भट्टले भने, "देशमा वैज्ञानिक विकास, सुशासन र संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नु सबै नेपालीको सामूहिक लक्ष्य हो। अब बन्ने हाम्रा कानुनले जनतालाई न्याय र भरोसाको सन्देश दिन सक्नुपर्छ।"
सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक, विशेष अधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटा, तथा सुदूरपश्चिमका सभामुख भीमबहादर भण्डारी लगायतले संघीयता र कानुन निर्माणका व्यावहारिक जटिलताबारे आफ्ना भनाइ राखेका थिए।
दुई दिनसम्म चल्ने यस गरिमामय अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा संघीय संसद्का उपसभामुख, सातै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरू, संसद्का महासचिव र सचिवहरूको बाक्लो सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनले कानुन निर्माणमा तीनै तहका व्यवस्थापिकाहरूबीच समन्वय बढाउन साझा घोषणापत्र जारी गर्ने अनुमान गरिएको छ।
