जेष्ठ १९, २०८३
नयाँ दिल्ली । भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादलाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत नै समाधान गरिने स्पष्ट पारेको छ। नयाँ दिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले दुई देशबीचको सीमाङ्कनको कार्य करिब ९८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्दै बाँकी रहेका विषयहरू कूटनीतिक र प्राविधिक माध्यमबाट सुल्झाइने बताउनुभएको हो।
प्रवक्ता जयसवालले गण्डक नदीले समय-समयमा धार परिवर्तन गरेका कारण केही क्षेत्रमा सीमाङ्कनका प्राविधिक विषयहरू सुल्झिन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सीमाङ्कन भइसकेका क्षेत्रहरूमा पनि सीमा वारपारको जग्गा भोगचलन (कब्जा) र दसगजा (No Man's Land) अतिक्रमणका केही रैथाने घटनाहरू देखिएकाले त्यसको दुवै देशले संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी र 'तेस्रो पक्ष' बारे भारतको जवाफ नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट सीमाका विषयमा संसद् र बाहिर आएका पछिल्ला टिप्पणी तथा विवादबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता जयसवालले भन्नुभयो:
"नेपाल र भारतबीचको सीमा मामिला पूर्णतः द्विपक्षीय विषय हो। यस्ता संवेदनशील मामिलामा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका रहँदैन र यो कुरा सम्बन्धित सबै पक्षलाई स्पष्ट हुनुपर्छ।"
उहाँले सीमासम्बन्धी सबै प्राविधिक र कूटनीतिक जटिलताहरूलाई आपसी समझदारीमा सम्बोधन गर्नका लागि दुई देशबीच प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रहरू निरन्तर क्रियाशील रहेको र त्यसैमार्फत निकास निकालिने दोहोर्याउनुभयो।
जनस्तर र अन्तरदलीय सम्बन्ध गहिरो नेपाल र भारतबीचको समग्र सम्बन्धका विविध आयामबारे चर्चा गर्दै प्रवक्ता जयसवालले दुई देशबीच जनस्तरका साथै राजनीतिक दलहरूबीच पनि निकै गहिरो र पुरानो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हालैका दिनहरूमा नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा उच्च अधिकारीहरूबाट भइरहेका भारत भ्रमण र विभिन्न तहका भेटवार्ताहरूले आपसी सम्पर्क र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहको सीमासम्बन्धी संसद्को अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालको संघीय संसद्मा विपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध सिर्जना गरिरहेका बेला नयाँ दिल्लीबाट आएको यो प्रतिक्रियालाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
