प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा सम्बन्धी संसद्‍को अभिव्यक्तिप्रति नेकपाको गम्भीर आपत्ति: ‘राष्ट्रघाती भनाइ तत्काल सच्याइयोस्’

जेष्ठ १८, २०८३

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रमबाट व्यक्त गरेको धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र ऐतिहासिक तथ्य विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।

नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा व्यक्त धारणाप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।"

'भोगचलन' र 'अतिक्रमण' फरक विषय: नेकपा विज्ञप्ति मार्फत नेकपाले अन्तर्राष्ट्रिय जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदल-बदल दुई भिन्न विषय भएको प्रष्ट पारेको छ। सुगौली सन्धि तथा प्राचीन सीमा स्तम्भहरूको आधारमा निर्धारण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाका कारण सीमावर्ती नागरिकको खेतीयोग्य जमिन दुवैतर्फ पर्नुलाई 'कब्जा' भन्न नमिल्ने र यो केवल जग्गाको भोगचलनको अवस्था मात्र भएको पार्टीको भनाइ छ।

"कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारविना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने कार्यलाई मात्र 'अतिक्रमण' भनिन्छ," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, "देशको कार्यकारी प्रमुखले संसद्‌को रोस्ट्रमबाटै राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्दै नेपालले भारतको जमिन कब्जा गरेको भनी दिएको अभिव्यक्ति संविधानको मर्मविपरीत छ।"

संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग नेपालले तथ्यमा टेकेर लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको 'चुच्चे नक्सा' जारी गरेको स्मरण गराउँदै नेकपाले हालसम्म नेपालले भारतको कुनै पनि भूभाग कब्जा नगरेको स्पष्ट पारेको छ। सीमा समस्या समाधानका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (EPG) को प्रतिवेदन भारतले हालसम्म बुझ्न नमानेको यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइले राष्ट्रियतामा गम्भीर चोट पुर्‍याएको नेकपाको ठहर छ।

नेकपाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई उक्त गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइ तत्काल सच्याउन, संसद्‌को रेकर्डवाट हटाउन तथा राष्ट्रिय हितका सवालमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी तथ्यका आधारमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन जोडदार माग गरेको छ।

सम्पर्कमा रहनुहोस्