जेष्ठ १७, २०८३
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँगको आकस्मिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई लिएर ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन खोजेपछि विपक्षी दलहरूले नियमावलीको प्रश्न उठाएका थिए । त्यसक्रममा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावलीका स्पष्ट व्यवस्थाहरूको गलत व्याख्या गरेको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले सदनमै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने र एक पटकमा बढीमा १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने नियम रहेको स्मरण गराउनुभएको थियो ।
एमाले सांसद बराललाई जवाफ दिँदै सभामुख अर्यालले भन्नुभयो, "नियमावलीको कुनै नियममा पनि १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने भन्ने लिखित रूपमा छैन ।"
जब कि, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम ५ मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ— ‘यस नियम अन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा पन्ध्रजना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन् र एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइनेछ ।’
विवाद यतिमा मात्र सिमित रहेन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नका लागि ३ दिन अगावै प्रश्नको विषय लिखित रूपमा सभामुखलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका थिए ।
तर, यहाँ पनि सभामुख अर्यालले ३ दिन अगावै प्रश्न टिपाउने कुनै प्रावधान नरहेको भन्दै संसद्मै त्यसको खण्डन गर्नुभयो ।
जब कि, नियमावलीको नियम ५८ मा स्पष्ट व्यवस्था छ— ‘यस परिच्छेद अन्तर्गत प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनु पर्नेछ ।’
नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यदि उक्त दिन बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टा समय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, यो नियमित र बाध्यकारी प्रावधान लामो समयदेखि लागू नभइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले आज 'आकस्मिक' रूपमा सम्बोधन र प्रश्नोत्तर गर्न चाहेपछि कार्यसूची नै परिवर्तन गरेर समय दिइएको थियो । नियम र प्रक्रिया मिचेर, पूर्वसूचना बिना र संसद् नियमावलीको हुबहु व्यवस्था विपरीत सभामुख आफैँले गलत व्याख्या गरेर सत्तापक्षको बचाउ गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सदनमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।
