जेष्ठ १७, २०८३
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी विद्यालयहरूले लिने शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त भारका रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभएको छ । यसलाई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने एक प्रगतिशील करका रूपमा बुझ्न उहाँको अनुरोध छ ।
बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यो व्यवस्थाले आम अभिभावकलाई ठूलो आर्थिक धक्का नदिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी यसको गणितीय प्रभाव स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार साधारण निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले यो व्यवस्थाका कारण अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यसरी संकलन हुने रकम राज्यको सञ्चित कोषमा मात्र थन्किएर नबस्ने र यसको सिधा उपयोग लक्षित समुदायको हितमा हुने जानकारी दिनुभयो ।
"यो रकम दुर्गम क्षेत्रका विपन्न तथा दलित बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्य सुधारका लागि स्थापना गरिएको 'समता कोष' मा सिधै जम्मा हुनेछ," अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भन्नुभयो, "त्यसैले महिनाको ५०-६० रुपैयाँ अतिरिक्त योगदान गर्दा दुर्गमका पछाडि पारिएका बालबालिकाले पोषण पाउँछन् भने यसलाई भार होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व र समानताका लागि गरिएको प्रगतिशील कदमका रूपमा हेरिनुपर्छ ।"
बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई लिएर भएका टिकाटिप्पणीको जवाफ दिँदै उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नभई, निजी र सार्वजनिक शिक्षाबीचको खाडल पुर्न र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न यस्तो नीतिगत सन्तुलन मिलाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
