जेष्ठ १७, २०८३
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिजुलीमा प्रस्ताव गरिएको नयाँ करका कारण सर्वसाधारण उपभोक्तालाई ठूलो आर्थिक भार नपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले करको दर र यसले उपभोक्ताको मासिक खर्चमा पार्ने प्रभावबारे विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार धेरै खपत हुने स्ल्याबमा सामान्य कर समायोजन गरिए पनि यसले न्यून र मध्यमवर्गीय उपभोक्तालाई पिरोल्ने छैन । उहाँले उपभोक्ताको खपत युनिटका आधारमा पर्ने प्रभाव यसरी वर्गीकरण गर्नुभयो:
५१ देखि १५० युनिट खपत गर्ने उपभोक्ता: यस समूहमा देशभरका करिब १२ लाख उपभोक्ता समेटिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार यो स्ल्याबमा रहेका ग्राहकले अब मासिक मात्र २४ रुपैयाँ थप तिर्नुपर्नेछ ।
१५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्ता: यस मध्यम-उच्च वर्गमा करिब २ लाख उपभोक्ता रहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो कुल खपतका आधारमा मासिक २५ रुपैयाँदेखि अधिकतम १०२ रुपैयाँसम्म मात्र थप शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भन्नुभयो:
"बजेटमा समावेश भएको बिजुलीको करलाई लिएर जुन खालको चर्चा भइरहेको छ, वास्तविकता त्यस्तो छैन । तथ्याङ्कले नै देखाउँछ कि ५१ देखि १५० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने १२ लाख उपभोक्तालाई मासिक २४ रुपैयाँ मात्र थप भार पर्छ । २५० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेहरूका लागि पनि यो वृद्धि अधिकतम १०२ रुपैयाँ मात्र हो । त्यसैले यसले उपभोक्ताको भान्सा वा दैनिक आर्थिक सन्तुलन बिगार्दैन ।"
सरकारले आन्तरिक ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कायमै राखेको दाबी गर्दै उहाँले यो कर समायोजनले राज्यको राजस्व परिचालन र ऊर्जा क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
