जेष्ठ १७, २०८३
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले 'जेनजी (Gen Z) आन्दोलन' का सम्बन्धमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति संसद्मा तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद राजीव खत्री र यज्ञमणि न्यौपानेले आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही रहेको र यसले संसद्को क्षेत्राधिकार समेत मिचेको आरोप लगाउनुभएको हो ।
बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन जनआन्दोलन नभई नवयुवाहरूले मच्चाएको 'विध्वंश' हो भनी आयोगले निकालेको निष्कर्षप्रति उहाँले कडा आपत्ति जनाउनुभयो ।
"जेनजी विद्रोहका कारण देशमा निर्वाचन भयो, यही आन्दोलनको बलमा निर्वाचनमा गएका शक्तिहरू आज सरकार र सदनमा छन् । जनताले समेत यसलाई सचेत युवाहरूको आन्दोलन भनेर अनुमोदन गरिसकेका छन्," सांसद खत्रीले भन्नुभयो, "यस्तो अवस्थामा एउटा आयोगले यो आन्दोलनलाई 'विध्वंश' ठान्छ भने यो प्रतिवेदन कुन पार्टी कार्यालयमा बसेर लेखियो भनेर प्रश्न किन नगर्ने?"
उहाँले विगतमा जेनजी आन्दोलनलाई कसले विध्वंश भन्थ्यो र आज घुमाउरो भाषामा कसले यो भाषा प्रयोग गर्दैछ भन्ने कुरा देशले नियालिरहेको बताउनुभयो । नवयुवाहरूको सचेत विद्रोहलाई आयोगले कुनै अमुक राजनीतिक दलको भाषा प्रयोग गरेर बदनाम गर्न खोजेको भन्दै उहाँले आन्दोलनको परिणाम (निर्वाचन र नयाँ नेतृत्व) स्वीकार्ने तर आन्दोलनलाई नस्वीकार्ने प्रवृत्ति चल्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यस्तै, रास्वपाकै अर्का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर संसद्को भूमिका खोस्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । संसदीय सुनुवाइ बिना नै नियुक्ति पाउने सौभाग्य पाएका आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई ६ महिनासम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भनी चिठ्ठी पठाएको विषय संसद्मा उठाउँदै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, "संसद्को काम मानवअधिकार आयोगले कहिलेदेखि गर्न सुरु गर्यो? क्षेत्राधिकार मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन।"
सांसद न्यौपानेले जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा आएको आयोगको यो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय 'पेरिस सिद्धान्त' (Paris Principles) विपरीत रहेको समेत दाबी गर्नुभयो । कानुनको न्यूनतम सर्तहरू समेत पालना नगरिएको र आरोपित गरिएका कतिपय सांसदहरूलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई प्रतिवेदन ल्याइएको भन्दै उहाँले उक्त प्रतिवेदनमाथि पुनर्विचार गरी तत्काल फिर्ता पठाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
