जेष्ठ १५, २०८३
काठमाडौँ, जेठ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत देशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन र नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिन विभिन्न कर सहुलियत, छुट तथा सुविधाहरूको प्याकेज घोषणा गरेको छ। सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उद्योग, कृषि, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्ता कर सहुलियतहरू ल्याइएको बताउनुभयो।
बजेटमा समेटिएका मुख्य कर सहुलियत तथा सुविधाहरू यसप्रकार छन्:
नेपालभित्रै कृत्रिम हातखुट्टा र अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई सरकारले विशेष प्रोत्साहन दिएको छ। यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको नाममा पैठारी (आयात) हुने कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। यस कदमले देशभित्रै सस्तो र गुणस्तरीय अपाङ्गतामैत्री सामग्री उत्पादन भई लक्षित वर्गलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणका लागि बजेटले ठूलो प्याकेज ल्याएको छ। कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दा सुरुका १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने क्रान्तिकारी व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै कृषि उपज सुरक्षित राख्न आवश्यक पर्ने शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर), प्याकेजिङ तथा टेष्टिङ ल्याब (परीक्षण प्रयोगशाला) सहितका मेशिनरी उपकरणहरूको आयातमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समेत पूर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा बजेटमा छ।
नागरिकहरूको घर-जग्गाको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले बीमातर्फ नयाँ प्रावधान ल्याएको छ। अबदेखि सर्वसाधारणले आफ्नो आवासीय भवनको बीमा गर्दा तिरेको प्रिमियम (बीमा शुल्क) बापत अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्मको रकमलाई आयकर प्रयोजनका लागि आफ्नो कुल आम्दानीबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सुरक्षित आवास र बीमा संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास लिइएको छ।
देशका विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण) प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारले कर छुटको नीति लिएको छ। आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कन बराबरको रकममा कुनै पनि पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। यसले मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्तिका कारण रोकिने गरेका विकास आयोजनाहरूको कामलाई तीव्रता दिनेछ।
राज्यलाई नियमित र सही रूपमा कर बुझाउने करदाताहरूका लागि सरकारले प्रोत्साहन नीति अघि सारेको छ। समयमै र इमानदारीपूर्वक कर परिपालना गर्ने करदाताहरूलाई राज्यको तर्फबाट उच्च सम्मान र विशेष सुविधाहरू प्रदान गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो। साथै, कर तिर्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै आगामी वर्ष कार्यप्रणालीमा व्यापक सरलीकरण गरिने प्रतिवद्धता समेत बजेटमा व्यक्त गरिएको छ।
संक्षिप्त समीक्षा:
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएका यी कर सहुलियतहरूले एकातिर उत्पादनमूलक स्वदेशी उद्योग र कृषिलाई सीधा आर्थिक टेवा पुर्याउने देखिन्छ भने अर्कोतिर मध्यम वर्ग र देशभक्त करदाताको मनोबल बढाउने निश्चित छ। अब यी घोषित छुट र सुविधाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन कत्तिको चुस्त हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
