जेष्ठ १५, २०८३
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बालेन शाह नेतृत्वको संयुक्त सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेटले डिजिटल सुशासन, आधुनिक सहरी पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र स्वदेशी उद्यमशीलतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बजेटका मुख्य-मुख्य घोषणाहरू र विशेषताहरूलाई विधागत रूपमा निम्नअनुसार प्रस्तुत गरिएको छ:budget-speech-2083_nz9wmgt
सडक सुधार: काठमाडौँ उपत्यका लक्षित विशेष घोषणा गर्दै आगामी वर्षभित्र यहाँका सडकहरूलाई पूर्ण रूपमा धुलो र खाल्डोमुक्त बनाइनेछ ।
स्मार्ट अर्बन मोविलिटी: उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेशन, ट्र्याकिङ प्रणाली र स्मार्ट बसपार्क सहितको आधुनिक मोविलिटी कार्यक्रम सुरु गरिनेछ ।
चक्रपथ विस्तार र सुरुङमार्ग: कलङ्की–बसुन्धरा खण्डको विस्तार कार्य तत्काल सुरु गरिनेछ भने बसुन्धरा–चाबहिल–कोटेश्वर खण्डको डिजाइन सम्पन्न गरिनेछ । साथै, टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइनेछ ।
सफा शौचालय अभियान: देशभरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा सफा र सुरक्षित शौचालय निर्माणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
देशको पहिलो एआई केन्द्र: काठमाडौँको स्युचाटारमा देशकै पहिलो 'सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र' स्थापना गरिनेछ र १५ जना एआईविद्लाई फेलोसिप प्रदान गरिनेछ ।
एक नागरिक: एक डिजिटल प्रोफाइल: डिजिटल पहिचानलाई अनिवार्य गर्दै मालपोत, यातायात, राहदानी र व्यक्तिगत घटना दर्ता जस्ता सेवाका लागि अब राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधारभूत परिचयपत्र बनाइनेछ ।
डिजिटल भुक्तानीमा १०% भ्याट छुट: उपभोक्तालाई डिजिटल माध्यमबाट सामान खरिद गर्दा बिल जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनलाइन घरजग्गा कारोबार: जग्गा धनी सङ्केत नम्बर जारी गरी जग्गाको रोक्का-फुकुवा, खरिदबिक्री र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइमकार्ड: प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल टाइमकार्ड लागू गरिनेछ ।
ईभीमा मूल्यगत भन्सार: विद्युतीय सवारी साधनमा यसअघि लाग्दै आएको 'पीक पावर' क्षमताको व्यवस्था खारेज गरी अब गाडीको मूल्यको आधारमा भन्सार महसुल असुल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क: ईभीको स्वदेशमै उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण र ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि पैठारी (भन्सार) विन्दुमै यो विशेष शुल्क लगाइनेछ ।
विद्युतमा भ्याट: मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्ताहरूलाई सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाइनेछ ।
किस्ताबन्दी (हायर पर्चेज) सुविधा: सर्वसाधारणले घरायसी प्रयोजनका वासिङ मेशिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता उपकरणहरू अब सहज किस्ताबन्दीमा खरिद-बिक्री गर्न पाउनेछन् ।
तेस्रो पक्ष बीमाङ्क वृद्धि: सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र राहतका लागि लामो समयदेखि वृद्धि नभएको तेस्रो पक्ष बीमाङ्क रकम बढाएर रु. १० लाख पुर्याइएको छ ।
बाल क्यान्सर निःशुल्क उपचार: बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालहरूमा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपचार गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गरिएको छ ।
नर्स र स्वयंसेविकाको भत्ता वृद्धि: अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको रात्रिकालीन (नाइट) ड्युटी भत्ता दोब्बर पारिएको छ भने सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।
दुर्गममा एयर एम्बुलेन्स: कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको आपत्कालीन हवाई उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्स सेवा सुचारु गरिनेछ ।
सडक बालबालिकामुक्त मुलुक: सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब २० अर्ब बजेट विनियोजन गर्दै नेपाललाई छिट्टै सडक बालबालिकामुक्त मुलुक घोषणा गरिनेछ ।
मल खरिदमा ३२ अर्ब ४६ करोड: रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट वृद्धि गरिएको छ र मुख्य बाली लगाउने समयमा सहज वितरणका लागि विशेष आपूर्ति क्यालेन्डर तयार गरिनेछ ।
किसान परिचयपत्र र बीमा अनुदान: आगामी वर्षभित्र किसानको पहिचान कार्य सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण सुरु गरिनेछ र कृषि तथा पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिइनेछ ।
स्टार्टअपलाई 'नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी': नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई सहयोग गर्न एकीकृत प्लेटफर्म बनाइनेछ, जसअन्तर्गत कृषि तथा पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने १ हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा दिइनेछ ।
चलचित्र हललाई १० वर्ष आयकर छुट: महानगर र उपमहानगरपालिकामा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गरेमा लगानी प्रोत्साहनका लागि सुरुका १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ ।
५ वर्षमा ८ क्रिकेट रंगशाला: देशका प्रमुख ८ सहरहरूमा आगामी ५ वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
१० फुटबल रंगशालाको स्तरोन्नति: आगामी ३ वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गरिनेछ ।
खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क उपचार: अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीहरूलाई अवकाशपछि सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
धार्मिक पर्यटन (शालिग्राम पथ): त्रिवेणी धाम, देवघाट, रुरु क्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गर्दै 'शालिग्राम पथ' विकास गरिनेछ भने जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत वृद्धि: निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तलब स्केल २१% ले बढाइएको छ । अब न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजार र अधिकतम १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि हुनेछ ।
श्रम शोषण अब आर्थिक अपराध: श्रम सम्झौता उल्लङ्घन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह कानुनी दायरामा ल्याइनेछ र बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिनेछ ।
उधारो असुली कानुन र न्यायाधीकरण: निजी क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि नयाँ 'उधारो असुली कानुन' ल्याइनेछ र व्यावसायिक विवादको छिटो समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधीकरण स्थापना गरिनेछ ।
मदिरा र चुरोट महँगो: चुरोटमा करिब १० प्रतिशतसम्म कर बढाइएको छ भने मदिरा र बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा पनि वृद्धि गरिएको छ, जसले गर्दा यी वस्तुहरू महँगो हुनेछन् ।
रेमिटेन्स लट्री कार्यक्रम: औपचारिक च्यानलबाट रेमिटेन्स भित्र्याउन प्रोत्साहित गर्न हरेक रिसिटमा आधारित लट्री (उपहार) कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
'एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली': गैरआवासीय नेपाली (NRN) नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै उनीहरूको लगानी र सीपलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न बैङ्किङ र लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ ।
हाम्रो टिप्पणी:
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को यो बजेट परम्परागत ढाँचाभन्दा निकै फरक, प्रविधिमैत्री र महत्त्वाकाङ्क्षी देखिन्छ । विशेष गरी काठमाडौँका रैथाने समस्या समाधान, प्रविधिको प्रयोग (AI), र कर्मचारीको हितलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सके मुलुकको अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा लिने निश्चित छ ।
