जेष्ठ १५, २०८३
काठमाडौँ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्दै चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएर नयाँ प्रणाली र सुधारसहितको बजेट घोषणा गरेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। सो तुलनामा आगामी वर्षको बजेटको आकार करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको छ।
आगामी वर्षका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये प्रशासनिक तथा साधारण खर्च (चालु खर्च) तर्फ ठुलो हिस्सा छुट्याइएको छ:
चालु खर्च (Current Expenditure): कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ।
पुँजीगत खर्च (Capital Expenditure): विकास निर्माण र पूर्वाधारतर्फ २०.३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ।
वित्तीय व्यवस्था (Financial Management): ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी लगायतका लागि १९.९ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको महत्त्वाकांक्षी खर्च व्यहोर्न सरकारले राजस्व, अनुदान र ठुलो मात्रामा ऋणमाथि भर पर्नुपर्ने देखिएको छ।
स्रोतको प्रकार अनुमानित रकम विवरण आन्तरिक राजस्व १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कर तथा गैरकर राजस्व संकलन वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान कुल घाटा (ऋण परिचालन) ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बाँकी खर्च व्यहोर्न लिइने ऋणबजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्दा अपुग हुने ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ घाटा बजेट पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट ऋण उठाउने रणनीति लिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार कुल ऋणमध्ये ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण (बैंकिङ क्षेत्र तथा नागरिक बचतपत्र) मार्फत उठाइनेछ भने बाँकी २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बाह्य/वैदेशिक ऋणमार्फत व्यहोरिनेछ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने र फालतू सरकारी खर्च घटाउने बजेटको मुख्य रणनीति रहेको अर्थमन्त्रीले संसद्मा स्पष्ट पारेका छन्।
