जेष्ठ १५, २०८३
काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएसँगै अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा डिजिटल रूपान्तरण, कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
यस पटकको बजेटमा सरकारले मध्यमवर्गीय नागरिकलाई राहत दिनेदेखि अर्थतन्त्रलाई आधुनिक प्रविधितर्फ डोर्याउनेसम्मका महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू गरेको छ।
정부ले आम नागरिक र साना करदातालाई ठुलो राहत दिँदै व्यक्तिगत आयकरको सीमामा हेरफेर गरेको छ।
आयकर छुटको सीमा बढ्यो: अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ। यसअघि यस्तो न्यूनतम कर लाग्ने सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै थियो।
स्वचालित भ्याट फिर्ता: मूल्य अभिवृद्धिकर (VAT) फिर्ता गर्ने हालको झन्झटिलो प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा 'स्वचालित' (Automated) बनाउने घोषणा गरेको छ।
सेयर बजारमा लाभकर अन्तिम: सूचीकृत कम्पनीहरूको धितोपत्र (सेयर) बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई नै 'अन्तिम कर' (Final Withholding Tax) हुने कानुनी व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
कर विवाद सल्टाउन प्याकेज: अदालत र विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका कर सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नयाँ अफर ल्याइएको छ। निर्धारित कर रकममा थप १ प्रतिशत रकम तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा स्वतः फिर्ता हुनेछ र बाँकी जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछ।
स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा विशेष सहुलियत दिएको छ।
एक तह कम भन्सार: औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने वैज्ञानिक नीति अनुरूप २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको छ।
अन्तशूल्क खारेजी: बजारलाई ओभर-रेगुलेट हुनबाट जोगाउन यसअघि ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशूल्क (Excise Duty) पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई सहजता: गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आवश्यक कानुनहरूमा परिमार्जन गरिने भएको छ।
बजेटले नेपाललाई विश्वव्यापी सूचना प्रविधिको नक्सामा स्थापित गर्ने गरी ठुलो फड्को मार्ने योजना अघि सारेको छ।
नेपाल एआई हब बन्ने: नेपाललाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को केन्द्रका रूपमा विकास गर्न काठमाडौँको स्युचाटारमा 'एआई कम्प्युट' (AI Compute) स्थापना गरिनेछ।
सहुलियत सर्भर र फेलोसिप: नेपाली प्रविधि जगत् र सूचना प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टअपहरूलाई सहुलियत दरमा सर्भर उपलब्ध गराइनेछ। साथै, विदेशमा रहेका प्रतिभावान नेपालीहरूमध्ये १५ जनालाई एआई क्षेत्रमा विशेष 'फेलोसिप' प्रदान गरिनेछ।
सरकारी स्वामित्वका ठुला संस्थानहरूको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने आँटिलो योजना बजेटमा समेटिएको छ।
टेलिकमको सेयर जनस्तरमा: नेपाल टेलिकममा संघीय सरकारको स्वामित्व ६६ प्रतिशत मात्र कायम राखेर बाँकी रहेको सेयर आगामी पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारण (जनस्तर) मा बिक्री गरिनेछ। यसरी सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकमलाई नेपाललाई 'टेक हब' (Tech Hub) बनाउने कार्यमा परिचालन गरिनेछ।
विद्युत प्राधिकरण तीन कम्पनीमा बाँडिने: लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) को पुनःसंरचना कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण-वितरण र विद्युत व्यापारका लागि तीनवटा छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत कम्पनीमा विभाजन गरिनेछ।
पीपीए खारेजीको चेतावनी: विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) भइसकेर पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य सुरु नगरेका जलविद्युत आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र (Licence) खारेज गरिनेछ र तिनको ठाउँमा नयाँ प्रबन्धसहित पीपीए खुला गरिनेछ।
चालु खर्च घटाउने र प्रशासनिक दक्षता बढाउने उद्देश्यले अनावश्यक सरकारी संरचनाहरू हटाउने निर्णय सरकारले लिएको छ।
मर्जर र खारेजी: अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार कुल ३१ वटा सरकारी निकायहरू पूर्ण रूपमा खारेज गरिनेछ। यसका साथै ६ वटा निकायलाई एकापसमा गाभिने (मर्जर), ६ वटा निकायलाई तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरिने र १८ वटा निकायको पुनःसंरचना (Restructuring) गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
