जेष्ठ १५, २०८३
काठमाडौं ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत २०८२ भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको 'जेनजी आन्दोलन' सम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनको पूर्वतयारी र आयोजकहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 'शान्तिपूर्ण प्रदर्शन' भनिएको उक्त आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै गरिएको केही शंकास्पद तयारीबारे आयोजकहरूले स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनकै क्रममा अभियन्ताहरूबीच आन्दोलनस्थलमै विवाद भएको समेत खुलासा भएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भदौ २३ गते बिहान करिब ९ बजे जेनजी अभियन्ता रक्षा बम, जस्मिन ओझालगायतको समूह माइतीघर मण्डला पुगेको थियो। त्यहाँ पुग्दा ‘हामी नेपाल’का सुधन गुरुङले प्रदर्शन सुरु हुनुअगावै टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, तीनवटा एम्बुलेन्स तथा माइकिङको बन्दोबस्त गरिसकेका थिए।
यस विषयलाई लिएर दुवै समूहबीच केही समय विवाद भएको र रक्षा बमको समूहले सुधन गुरुङलाई प्रदर्शनस्थलबाट फर्किन आग्रह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले प्रदर्शनको प्रकृति र गरिएको पूर्वतयारीको तालमेलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सामान्य र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि भेला भएका प्रदर्शनकारीहरू सुरु हुनुअघि नै प्राथमिक उपचारका लागि मेडिकल टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयंसेवक र ३/३ वटा एम्बुलेन्ससहित किन तयारी अवस्थामा बसेका थिए भन्नेबारे आयोजकहरूले आयोगसमक्ष कुनै स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन्।
यस्तै, शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शनका सहभागीहरू किन अचानक प्रहरीको सुरक्षा ब्यारिकेड तोड्दै निषेधित क्षेत्र नयाँ बानेश्वरतर्फ अघि बढे भन्नेमा पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ।
आयोगका अनुसार प्रदर्शनकारीहरू प्रहरीको ब्यारिकेड तोडेर संसद् भवनतर्फ बढेपछि मात्र आन्दोलन उत्तेजित र हिंसात्मक बनेको देखिएको छ। प्रतिवेदनमा सुरक्षाफौजका पदाधिकारीहरूको बयानलाई उद्धृत गर्दै आन्दोलनमा ‘गलत तत्वको घुसपैठ’ भएको दाबी गरिएको छ।
तर, आन्दोलनमा गलत तत्व घुसेको थाहा पाउँदापाउँदै पनि त्यसलाई रोक्न वा नियन्त्रण गर्न आयोजकहरूले के-कस्तो प्रयास गरे भन्नेबारे कुनै स्पष्ट जानकारी वा प्रमाण नभेटिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगको ठहर: "यो अवस्था योजनाबद्ध होस् या आकस्मिक, प्रदर्शनको नेतृत्व गर्ने आयोजकहरू नै यसका लागि मुख्य रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। हिंसात्मक घटनाबाट भएको धनजनको क्षतिप्रति आयोजकहरूले समेत जवाफदेही हुनुपर्दछ।"
आयोगले आन्दोलनका आयोजकहरूलाई मात्र नभई राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि पनि टिप्पणी गरेको छ। यति ठूलो प्रदर्शन र त्यसले लिन सक्ने सम्भावित मोडका बारेमा सुरक्षा निकायले परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण (Micro Analysis) गरेर पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
