जेष्ठ १३, २०८३
काठमाडौं । मंगलबार संसद् बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रियालाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले संशोधनका लागि पर्याप्त समय नदिई नीति तथा कार्यक्रम ‘सर्वसम्मति’ ले पारित भएको घोषणा गरेपछि संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरेका हुन्।
बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरूमाथि छलफल र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया नै मिचेर सभामुखले एकलौटी ढंगले सर्वसम्मति घोषणा गरेको प्रतिपक्षको आरोप छ।
प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले आफूहरूले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन नगरेको स्पष्ट पार्दै सभामुखको यो कदम संसदीय मूल्य-मान्यता र मर्यादाविपरीत भएको बताएका छन्।
प्रतिपक्षका एक नेताले भने:
"हामीले नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न बुँदामा संशोधन हालेका थियौँ र यसको समर्थनमा मत दिएका थिएनौँ। प्रतिपक्षले समर्थन नै नगरेको अवस्थामा जबरजस्ती 'सर्वसम्मति' भन्नु संसद्को अपमान हो। सभामुख तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्नेमा सरकारको लाहाछाप बन्नुभयो।"
मंगलबारको बैठकमा सभामुख विष्टले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्नासाथ प्रतिपक्षी सांसदहरूले आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले संशोधनकर्ता सांसदहरूलाई आफ्ना भनाइ राख्ने र संशोधन फिर्ता लिने वा निर्णयार्थ लैजाने संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको गुनासो गरे।
संसदीय अभ्यासमा नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट जस्ता महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू पारित गर्दा ध्वनि मत वा मत विभाजनको प्रक्रिया अपनाइन्छ। प्रतिपक्षको विरोध र संशोधन कायम रहेको अवस्थामा 'बहुमत' ले पारित भएको घोषणा गरिनु पर्नेमा 'सर्वसम्मति' भनिनु प्राविधिक र राजनीतिक रूपमै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी प्रतिपक्षको छ।
यस घटनाले आगामी दिनमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको दुरी अझ बढ्ने र संसद्को आगामी बैठकहरू थप तनावपूर्ण बन्न सक्ने संकेत गरेको छ। सभामुख र सत्तापक्षले भने यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक स्पष्टीकरण दिएका छैनन्।
