जेष्ठ १३, २०८३
काठमाडौँ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी (Gen Z) आन्दोलन' को फाइदा उठाउँदै ललितपुरको नख्खु कारागार र देशका विभिन्न बालसुधार गृहबाट हजारौँ कैदीबन्दीहरू गैरकानूनी रूपमा फरार हुनुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र जेलर सत्यराज जोशीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले तत्कालीन समयमा सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका रास्वपा सभापति लामिछाने र जेल प्रशासनको भूमिकाका कारण कारागार सुरक्षा तोडिएको र कैदीबन्दीहरू भाग्न उक्सिएको ठहर गरेको हो ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सो आन्दोलनका क्रममा देशका कुल ३० हजार ६४० कैदीबन्दीमध्ये १३ हजार ५८५ जना कैदीबन्दी र ९७४ जना बालसुधार गृहका बालबिज्याईकर्ताहरू कारागार र सुधार गृह तोडेर फरार भएका थिए । सोही घटनाका क्रममा १० जना बालबिज्याईकर्ता तथा कैदीबन्दीको मृत्यु समेत भएको थियो ।
गैरकानूनी रूपमा कारागारबाट भागेर समाजमा पुगेका कैदीबन्दीहरूले पुनः विभिन्न अपराध गरेका घटनाहरू सञ्चार माध्यममा आएको र यसले आम नागरिकमा ठुलो असुरक्षा पैदा गरेको आयोगले जनाएको छ । यो कार्य संविधानद्वारा प्रत्याभूत अपराध पीडितको अधिकारको ठाडो उल्लंघन हुनुका साथै कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसारको गम्भीर कसुर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घटनाका सम्बन्धमा आयोगको समितिले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कारागारका जेलर सत्यराज जोशी र कारागार व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मिलन प्रसाद शर्मासँग बयान लिएको थियो । तर, छानबिनका क्रममा लामिछाने र जेलर जोशीको बयान एकआपसमा पूर्ण रूपमा बाझिएको पाइएको छ ।
जेलर सत्यराज जोशीको बयान:
"कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट आएको चर्को दबाब र प्रभावका कारण रवि लामिछानेलाई छोड्नुपर्ने व्यहोरा लेखिएको पत्रमा मैले डर, त्रास र धम्कीका बीच सहीछाप (हस्ताक्षर) गरेको हुँ ।"
रवि लामिछानेको बयान:
"कारागारभित्र सुरक्षा कायम राख्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले कारागार प्रशासनकै तर्फबाट मलाई पत्र दिइएको थियो र त्यसपछि मात्र म बाहिर निस्किएको हुँ (कैदी छोडिएको हो) ।"
कारागार प्रशासनले दबाबका बीच पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको दाबी गरे पनि तत्कालै यस विषयमा कुनै पनि औपचारिक जानकारी वा उजुरी माथिल्लो निकायमा नगरेको भन्दै आयोगले आशंका व्यक्त गरेको छ ।
मानव अधिकारको पुरानो अवधारणा अनुसार राज्यलाई मात्र उल्लंघनको जिम्मेवार मानिन्थ्यो । तर, आधुनिक अवधारणा अनुसार निजी संघसंस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान र जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई समेत यसको परिपालनामा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।
यस आधारमा कारागार र बालसुधार गृहबाट कैदीबन्दीहरूलाई बाहिर पठाउन र भगाउन सहयोग गर्ने कार्यमा रवि लामिछानेसहित उल्लेखित व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता देखिएकाले मानव अधिकार उल्लंघनमा उनीहरूको गम्भीर जिम्मेवारी रहने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
आयोगले कारागार ऐन, २०७९ विपरीत कार्य गरी कानुन उल्लंघन गरिएको यो घटनामा सरकारले तत्काल सूक्ष्म अनुसन्धान अघि बढाई दोषीहरू पहिचान गरेर कडा कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
