जेष्ठ १३, २०८३
काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी (Gen Z) प्रदर्शन' का क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूका परिवार र घाइतेहरूलाई लक्षित गर्दै सरकार समक्ष राहत र क्षतिपूर्तिको विशेष प्याकेज अघि सारेको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले सो आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारको घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो । प्रतिवेदनमा आन्दोलनका घाइतेहरूको दीर्घकालीन उपचार, रोजगारीको व्यवस्था र अपाङ्गता भएका घाइतेहरूको जीवनयापनका लागि राज्यले विशेष सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने जोडदार माग गरिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदर्शनका क्रममा घाइते भई हालसम्म पनि उपचाररत रहेका तथा दीर्घकालसम्म औषधि सेवन वा नियमित उपचार आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई विशेष ध्यान दिन भनिएको छ ।
आयोगले अघि सारेको प्रस्ताव अनुसार:
आन्दोलनका घाइतेहरूका लागि सम्पूर्ण उपचार खर्च र आवश्यक औषधि राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
यो सुविधा केवल तत्कालीन अस्पतालको उपचारमा मात्र सीमित नभई भविष्यमा आइपर्ने जुनसुकै स्वास्थ्य समस्या र नियमित फलोअपलाई समेत समेट्ने गरी सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ ।
प्रदर्शनका क्रममा राज्य र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फबाट भएको हिंसामा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूका आश्रित परिवार निकै संकटमा परेको आयोगको ठहर छ ।
प्रभावित परिवारहरूको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको बाँच्ने अधिकारको सम्मान गर्न आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो:
"ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूका आश्रित परिवारका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा एक जनालाई योग्यता अनुसारको रोजगारी वा स्वरोजगारको अवसर प्रदान गरिनुपर्छ । यसका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई संयुक्त रूपमा जिम्मेवार बनाई विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।"
आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग तथा गोली प्रहारबाट थुप्रै युवाहरू अपाङ्गताको सिकार भएका छन् । उनीहरूलाई दीर्घकालीन सहायता आवश्यक पर्ने भएकाले आयोगले उनीहरूको जीवनयापन सहज बनाउन राज्यले स्थायी आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
आयोगले अपाङ्गता भएका घाइतेहरूलाई आजीवन सहायक सेवा वा विशेष सहायक भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यी प्रस्तावहरूलाई केवल राहतको रूपमा मात्र नलिन आग्रह गर्दै मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र नागरिकप्रतिको राज्यको संवैधानिक दायित्वसँग जोडेर तुरुन्त सम्बोधन गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
