जेष्ठ १३, २०८३
काठमाडौँ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र विवादास्पद व्यवसायीसँगको व्यापारिक साझेदारीको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बयान लिएको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले मङ्गलवार र बुधवार गरी दुई दिनसम्म पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसँग सघन बयान लिएको हो ।
समिति स्रोतले गुरुङसँगको बयान सकिएको पुष्टि गर्दै आवश्यक परेको खण्डमा उनलाई पुनः बोलाउन सक्ने बाटो खुला रहेको बताएको छ ।
बयान लिनुअघि समितिले गुरुङमाथि लागेका आरोपहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्र र सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक बुझ्ने काम गरेको थियो । साथै, उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण र कम्पनीहरूको सेयर संरचनालाई समेत समितिले केलाएर अध्ययन गरेको बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २८ गतेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको बयान सकिएसँगै छानबिन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । समितिलाई सुरुमा १५ दिनको समयसीमा तोकिएकाले अहिले प्रतिवेदन लेखन कार्य तीव्र पारिएको छ । सम्भवतः केही दिनभित्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर सरकारलाई बुझाउने तयारी समितिको छ ।
यसअघि समितिका अध्यक्ष भण्डारीले प्रमाणका आधारमा दोषी वा निर्दोष जे देखिए पनि प्रतिवेदनमा स्पष्ट किटान गरेरै सरकारलाई बुझाइने दृढता व्यक्त गरेका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा गत चैत १९ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग निवर्तमान गृहमन्त्री गुरुङको व्यापारिक साझेदारी देखिएपछि यो प्रकरण सतहमा आएको हो । व्यवसायी भट्ट अहिले पनि प्रहरी हिरासतमा छन् ।
गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा सेयर लुकाएको र हिरासतमा रहेका व्यवसायीको कम्पनीमा उनको सेयर हिस्सेदारी भेटिएपछि नागरिक स्तरबाट चर्को आलोचना भएको थियो । उनको जग्गा, सुन र सेयर लगायतका विषयमा अनेकौँ टीकाटिप्पणी भएपछि उनले गत वैशाख ९ गते नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।
राजीनामा दिँदै गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए:
"पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट सेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । मेरा लागि पदभन्दा ठूलो नैतिकता हो । जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन । मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् ।"
गुरुङले राजीनामा दिएको २० दिनपछि मात्रै सरकारले वैशाख ३१ गते छानबिन समितिलाई पूर्णता दिएको थियो । उनको बहिर्गमनपछि गृह मन्त्रालय हालसम्म प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहँदै आएको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा भने यदि छानबिन समितिले गुरुङलाई सफाइ (निर्दोष ठहर) दिएमा उनी पुनः गृहमन्त्रीकै रूपमा सिंहदरबार फर्किने चर्चा र सम्भावना उत्तिकै बलियो रहेको स्रोतहरू बताउँछन् ।
