जेष्ठ ११, २०८३
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देशका नामी उद्योगी र व्यावसायिक घरानाका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न रहेको अहिलेसम्मकै ठूलो वित्तीय घोटाला बाहिर ल्याएको छ। विभागले इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट र जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष सुलभ अग्रवालसहित २९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (सम्पत्ति लुकाउने र अवैध लगानी गर्ने) कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै आरोपपत्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँमा बुझाएको छ।
विभागले प्रतिवादीहरूमाथि कुल २० अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको गोप्य अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएर विभागले यो अनुसन्धान टुङ्गोमा पुर्याएको जनाएको छ।
न्युज हाइलाइट्स (In Short):
दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा, राजबहादुर शाह, उपासना पौडेलसहित २९ जनाविरुद्ध २० अर्ब बिगोको मुद्दा चलाउन सिफारिस।
अवैध स्रोतको रकम (जनताको पैसा) धितोपत्र बजार, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स र माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेको आरोप।
९० दिनको कानुनी हदम्याद अगावै २ महिनाभित्रै हतार-हतार प्रतिवेदन बुझाइएपछि अनुसन्धानको पूर्णतामाथि प्रश्न।
नेपाल प्रहरीको सीआईबी (CIB) ले पनि बैंकिङ कसुरमा छुट्टै अनुसन्धान गर्दै; थप संयुक्त आरोपपत्र आउन सक्ने।
कसुर पुष्टि भएमा आरोपीहरूलाई २ देखि १० वर्षसम्म कैद, बिगोबमोजिम जरिबाना र सम्पत्ति जफत हुन सक्ने।
विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालको उद्योग, बैंकिङ, बिमा र मदिरा व्यवसाय क्षेत्रका स्थापित अनुहारहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका मुख्य व्यक्तिहरू यसप्रकार छन्:
दीपक भट्ट: अध्यक्ष, इन्फिनिटी होल्डिङ्स (हाल विभागको हिरासतमा)
सुलभ अग्रवाल: अध्यक्ष, जगदम्बा होल्डिङ्स (हाल विभागको हिरासतमा)
सुभी अग्रवाल: सुलभ अग्रवालकी पत्नी
शंकरलाल अग्रवाल: अध्यक्ष, शंकर ग्रुप
शाहिल अग्रवाल: अध्यक्ष, जगदम्बा ग्रुप
शेखर गोल्छा: पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI)
राजबहादुर शाह: प्रबन्ध निर्देशक, जावलाखेल ग्रुप अफ इन्ड्रस्ट्रिज
उपासना पौडेल: प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO), हिमालयन री–इन्स्योरेन्स
हाल विभागको हिरासतमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल मात्र रहेका छन् भने प्रतिवादी बनाइएका अन्य धेरै उच्चपदस्थ व्यवसायीहरू फरार रहेको स्रोतले जनाएको छ।
अनुधानका क्रममा व्यवसायी दीपक भट्टले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लगायतका विभिन्न कम्पनीहरूमा करोडौँ रुपैयाँको संस्थापक तथा साधारण सेयर खरिद गरेको खुलेको छ।
विभागको दाबीअनुसार सर्वसाधारण (जनता) को पैसा र अवैध तथा बेनामी स्रोतबाट प्राप्त रकमलाई विभिन्न तह पार गराउँदै धितोपत्र बजार (सेयर मार्केट) र नवगठित बिमा कम्पनीहरूमा लगानी गरी स्रोत वैधानिक देखाउने (लुकाउने र स्वरूप परिवर्तन गर्ने) प्रयास गरिएको छ। यस्तै, सुलभ अग्रवाल र उनको समूहले पनि विभिन्न माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा लगानी गरी एउटै समूह खडा गरेर वित्तीय बजारमा अवैध चलखेल गरेको आरोप छ।
विभागले उनीहरूमाथि बीमा ऐन, २०७९ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्य गरेको अभियोग लगाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार विभागलाई अनुसन्धानका लागि ९० दिनको समय प्राप्त हुने भए पनि दुई महिना नपुग्दै हतार-हतार प्रतिवेदन बुझाइएको विषयले कानुनी वृत्तमा नयाँ प्रश्न उठाएको छ। फरार रहेका मुख्य आरोपितहरूलाई पक्राउ नै नगरी र उनीहरूको बयान नै नलिनुले अनुसन्धान अपूरो रहेको आशंका उब्जिएको हो।
यसैबीच, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी - CIB) ले पनि यसै प्रकरणसँग जोडिएको वित्तीय अनियमिततामा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ। सीआईबीले छिट्टै अर्को मुद्दा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ र सम्भवतः पछि दुवै निकायको संयुक्त पूरक आरोपपत्र अदालतमा पेस हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ।
काठमाडौँ सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारीले आरोपपत्र प्राप्त भएको र यसको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सरकारी वकिलले हरियो बत्ती देखाउनासाथ केही दिनभित्रै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा यो ऐतिहासिक मुद्दा दर्ता हुनेछ। कसुर प्रमाणित भएमा अभियुक्तहरूले २ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ भने २० अर्बको बिगोबमोजिम जरिबाना र अवैध सम्पत्ति जफत हुनेछ।
