जेष्ठ १०, २०८३
इरान र अमेरिका–इजरायलबीच जारी युद्धका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेपछि २७ वटा देशहरूले विश्व बैंक (World Bank) सँग आपतकालीन आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सले फेला पारेको विश्व बैंकको एउटा आन्तरिक दस्तावेजअनुसार युद्धका कारण उत्पन्न आर्थिक संकट टार्न यी देशहरूले बैंकको 'क्राइसिस-रेस्पोन्स वित्तीय प्रणाली' सक्रिय गराउन माग गरेका हुन्।
गत २८ फेब्रुअरी (२०२६) देखि मध्यपूर्वमा सुरु भएको यो द्वन्द्वका कारण विश्वभरको ऊर्जा बजारमा व्यापक अस्थिरता आएको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खला (Supply Chain) खलबलिँदा विकासशील देशहरूमा आवश्यक रासायनिक मल (Fertilizer) को ढुवानीमा समेत ठूलो अवरोध सिर्जना भएको छ।
न्युज हाइलाइट्स (In Short):
इरान युद्धका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि २७ देशद्वारा विश्व बैंकको 'आपतकालीन वित्तीय प्रणाली' सक्रिय गर्न माग।
रोयटर्सले फेला पारेको आन्तरिक दस्तावेजमा देशहरूको नाम र माग गरिएको कुल रकम भने गोप्य।
केन्या र इराकद्वारा विश्व बैंकसँग आपतकालीन सहायता मागिएको पुष्टि; केन्यामा इन्धनको मूल्य वृद्धि र इराकको तेल आम्दानीमा भारी गिरावट।
विश्व बैंकले आपतकालीन कोष र ब्यालेन्स रिस्ट्रक्चरिङमार्फत ६ महिनामा ६० अर्ब डलरसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने।
रोयटर्सले उद्धृत गरेको आन्तरिक समझदारी पत्र (Memorandum) मा सहायता माग्ने देशहरूको नाम र उनीहरूले माग गरेको कुल रकमको स्पष्ट विवरण खुलाइएको छैन। यस संवेदनशील विषयमा विश्व बैंकले आधिकारिक रूपमा कुनै पनि टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
दस्तावेजअनुसार युद्ध सुरु भएयता ३ वटा देशहरूले आपतकालीन वित्तीय उपकरणको स्वीकृति पाइसकेका छन् भने बाँकी २४ देशहरू अहिले प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्ने चरणमा रहेका छन्।
सहायता माग्ने २७ देशमध्ये केन्या र इराकका सरकारी अधिकारीहरूले आफूहरू विश्व बैंकको सम्पर्कमा रहेको र आपतकालीन सहायता मागिरहेको पुष्टि गरेका छन्। इरान युद्धकै कारण केन्यामा आन्तरिक बजारमा इन्धनको मूल्य तीव्र रूपमा आकाशिएको छ भने तेल निर्यातमा निर्भर इराकको समुद्री ढुवानी मार्गमा अवरोध आउँदा उसको तेल आम्दानीमा ठूलो गिरावट आएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार यी देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को तुलनामा विश्व बैंकसँग सहयोग लिन बढी इच्छुक देखिएका छन्। IMF को ऋण सहायतामा कडा आर्थिक मितव्ययिता (Austerity Measures) का सर्तहरू हुने भएकाले त्यसले देशमा आन्तरिक जनविद्रोह वा सामाजिक अशान्ति बढाउन सक्ने डरका कारण देशहरूले विश्व बैंकको 'र्यापिड रेस्पोन्स' सुविधा रोजेका हुन्।
आपतकालीन आर्थिक सहायता माग गर्ने यी २७ देशहरू विश्व बैंकको विशेष वित्तीय सुविधामा पहुँच पाउने १०१ राष्ट्रहरूको सूचीभित्र पर्दछन्। यसमा ५४ वटा देशहरू 'र्यापिड रेस्पोन्स अप्सन' (Rapid Response Option) मा आबद्ध छन्, जसले संकटको समयमा आफ्नो स्वीकृत परियोजनाको कुल रकममध्ये १० प्रतिशतसम्म तत्कालै रकमान्तर गरेर आकस्मिक खर्च गर्न पाउँछन्।
विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बङ्गाका अनुसार बैंकको 'क्राइसिस टुलकिट' मार्फत पहिलो चरणमा २० देखि २५ अर्ब डलर बराबरको स्रोत परिचालन गर्न सकिनेछ। यदि युद्ध लम्बिएर संकट गहिरिँदै गएमा बैंकले आफ्नो वित्तीय पोर्टफोलियोलाई पुनर्संरचना (Reorient) गरी आगामी ६ महिनाभित्र ६० अर्ब डलर र दीर्घकालीन रूपमा करिब १०० अर्ब डलरसम्मको सहायता कोष उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
