जेष्ठ ८, २०८३
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने स्पष्ट लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउने सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेकाले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र आगामी बजेट पूर्ण रूपमा त्यसतर्फ नै सोझिएको स्पष्ट पारे। उनले सरकार आर्थिक सुधारका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताए।
न्युज हाइलाइट्स (In Short):
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र आकार बढाउने लक्ष्यसहित आगामी बजेट आउने अर्थमन्त्रीको उद्घोष।
सरकार उद्यममैत्री, निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा केन्द्रित।
सीमाभन्दा बाहिर गएर दातृ निकायसँग ऋण नलिएको संसद्मा अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण।
६० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएका अधुरा आयोजनालाई समयमै पूरा गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याइने।
बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्यममैत्री, निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने प्रयासमा सरकार निरन्तर लागेको उल्लेख गरे। लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सके हाल विद्यमान स्रोतको सीमितता र असहज अवस्था बिस्तारै सहज हुँदै जाने उनको विश्वास छ।
सार्वजनिक ऋणका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले सीमाभन्दा बाहिर गएर दातृ निकायहरूबाट ऋण नलिएको स्पष्ट पारे। उत्पादनमुखी क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको सही उपयोग गरिएमा त्यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले देशभर अलपत्र अवस्थामा रहेका वा अधुरा आयोजनाहरूलाई पूरा गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सांसदहरूको सुझावलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले करिब ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेका राष्ट्रिय प्राथमिकता र विकासका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले यसपटक पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। आयोजनाहरू अलपत्र छाड्नुभन्दा कार्यप्रगति राम्रो भएकालाई छिटो सम्पन्न गर्नु राज्यको हितमा हुने सरकारको नीति रहेको उनले स्पष्ट पारे।
