जेष्ठ ८, २०८३
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार र संशोधनका विषयमा आम सर्वसाधारण नागरिकसँग लिखित राय-सुझाव माग गरेको छ। ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८३’ को सचिवालय, सिंहदरबारले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै देशको मूल कानुन परिमार्जनको प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको हो।
कार्यदलको गत वैशाख १० गते बसेको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई समावेशी र जनमुखी बनाउन सर्वसाधारणको लिखित सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सचिवालयका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनाअनुसार इच्छुक नागरिकले सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र आफ्नो राय-सुझाव सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
न्युज हाइलाइट्स (In Short):
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा संविधान संशोधनका लागि आम नागरिकसँग लिखित राय-सुझाव आह्वान।
वैशाख १० को बैठकको निर्णयअनुसार सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु, ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १६ को निर्णयबाट असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो।
कार्यदलमा प्रमुख राजनीतिक दल, कानुन सचिव, कानुन आयोग र जेनजी (Gen Z) अगुवाहरूको सहभागिता।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत २०८२ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन (बालेन्द्र) शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८३’ गठन गरिएको थियो। वर्तमान राजनीतिक समीकरण र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै संविधानलाई अझ बढी सान्दर्भिक बनाउन यो कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको छ।
यो उच्चस्तरीय कार्यदलमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू र कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूको सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व रहेको छ:
राजनीतिक दलहरू: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट एक-एक जना प्रतिनिधि।
शासकीय एवं कानुनी निकाय: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सदस्य सचिव, र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सदस्य सचिव।
सचिवालयका अनुसार कार्यदलले केवल सरकारी र राजनीतिक तहमा मात्र सीमित नरहेर व्यापक जनस्तरमा संवाद गरिरहेको छ। यसअघि नै कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने 'जेनजी' (Gen Z) आन्दोलनका अगुवाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको छ।
सबै नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले खुला गरिएको यो सुझाव संकलन प्रक्रिया सकिएपछि कार्यदलले प्राप्त रायहरूलाई समेटेर सरकारसमक्ष 'संविधान संशोधन बहसपत्र' को अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
