जेष्ठ ७, २०८३
काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सडक दुर्घटनाका कारण नेपालले वर्षेनि आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३ प्रतिशतसम्म आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको बताएकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले सडक दुर्घटनालाई 'राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य संकट' (National Public Health Emergency) घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले सडक दुर्घटना केवल मानवीय क्षति मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, उत्पादन क्षमता र देशको श्रमशक्तिमाथिको गम्भीर प्रहार भएको उल्लेख गरिन्।
विश्व बैंक तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूलाई उद्धृत गर्दै डा. कार्कीले पछिल्लो १० वर्षमा २४ हजार ९५ जना नेपालीले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन्। यो सङ्ख्या कोभिड–१९ महामारीका कारण मृत्यु भएकाको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो।
"नेपालमा दैनिक औसत ८ जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनामा हुने गरेको छ, जसमा अधिकांश १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू छन्," संसद्मा बोल्दै उनले भनिन्, "यी देशका उत्पादन गर्ने हात र कर तिर्ने पुस्ता हुन्। एउटा परिवारको मुख्य कमाउने व्यक्ति गुम्दा सिङ्गो परिवार गरिबीको चक्रमा फस्छ भने राष्ट्रको उत्पादन क्षमता कमजोर हुन्छ।"
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीतिगत ढिलासुस्तीमाथि प्रहार गर्दै डा. कार्कीले सरकारको कडा आलोचना गरिन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको दराजमा ८ वर्षदेखि ‘सडक सुरक्षा विधेयक’ धुलो चाटेर बसेको भन्दै उनले आक्रोश पोखिन्।
"यो बीचमा मन्त्री फेरिए, सरकार फेरियो तर जनताको ज्यान जोगाउने कानुन बनेन। ३३ वर्ष पुरानो यातायात ऐनले आजको गतिको भार धान्न खोज्नु भनेको साइकलको ब्रेकले प्लेन रोक्न खोज्नु बराबर हो," उनले टिप्पणी गरिन्।
यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको ‘ट्रमा सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७७’ समेत ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रति उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
दुर्घटनापछिको पहिलो एक घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ (Golden Hour) भनिने उल्लेख गर्दै डा. कार्कीले यस अवधिमा मात्रै प्रभावकारी उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सके मृत्युदरलाई ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने दाबी गरिन्।
सडक दुर्घटना कम गर्न र घाइतेको तत्काल उद्धारका लागि उनले सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरू राखेकी छन्:
प्रशिक्षित प्यारामेडिक्स (Paramedics) सहितको सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने।
सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक ट्रमा सेन्टरहरूको स्थापना गर्ने।
देशका प्रमुख राजमार्गमा रहेका अस्पतालहरूमा विशेष ट्रमा युनिट सञ्चालन गर्ने।
घाइतेहरूको द्रुत उपचारका लागि छुट्टै ‘ट्रमा फण्ड’ स्थापना गर्ने।
सांसद कार्कीले सडक दुर्घटनालाई देशको ’अघोषित महामारी’ को संज्ञा दिँदै अब फाइल थन्क्याएर बस्ने समय नभएकाले तत्काल 'राष्ट्रिय ट्रमा नीति' निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग जोडदार माग गरेकी छन्।
