जेष्ठ ६, २०८३
काठमाडौँ — सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। ती बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने वास्तविक परिवारहरूको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि सरकारले आर्थिक राहत तथा पुनर्स्थापना प्याकेजको घोषणा गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदको हालैको बैठकले नदी किनारका जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण कडा रूपमा रुजु गरी प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका परिवारहरूलाई तत्कालका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यसरी आफैँ बस्ने व्यवस्था मिलाउने विस्थापितहरूलाई हाललाई ३ महिनाका लागि मासिक बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गरिनेछ, जसको वर्गीकरण निम्नानुसार गरिएको छ:
५ सदस्यीय परिवारसम्म: प्रतिमहिना एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ राहत रकम।
५ भन्दा बढी सदस्य भएका परिवार: न्यूनतम १५ हजारमा थपिँदै प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना (३ महिनासम्म)।
उदाहरणका लागि: यदि कुनै विस्थापित परिवारमा ७ जना सदस्य छन् भने, सो परिवारले १५ हजार र दुई जना थप सदस्यको ४ हजार गरी मासिक कुल १९ हजार रुपैयाँका दरले ३ महिनासम्म रकम प्राप्त गर्नेछ।
नदी किनारका अतिक्रमण र अनधिकृत बस्ती हटाउने अभियानमा 'हुकुम्वासी' र 'सुकुम्वासी' को पहिचानमा विवाद आउने गरेको पृष्ठभूमिमा सरकारले यसपटक राहत वितरण गर्नुअघि विवरण कडाइका साथ रुजु गर्ने भएको छ। वास्तविक पीडित र जोखिममा रहेकाहरूले मात्र यो सुविधा पाऊन् र राज्यकोषको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायमार्फत स्थलगत प्रमाणीकरण गरिने जनाइएको छ।
यो निर्णयसँगै काठमाडौँका बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला लगायतका नदी किनारमा लामो समयदेखि असुरक्षित रूपमा रहँदै आएका बस्तीहरू खाली गराउन र नदी करिडोरलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई सहज हुने विश्वास लिइएको छ।
