जेष्ठ २, २०८३
काठमाडौँ । संसदीय प्रणाली केही लिखित नियम र धेरै स्थापित मान्यता एवं परम्पराहरूमा बाँधिएको हुन्छ। ती मान्यताहरू रातारात बनेका होइनन्, बरु लामो अभ्यासबाट खारिएर आएका हुन्। तर, झन्डै दुईतिहाइ सांसदको विश्वासको मत पाएर सिंहदरबार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले भने ती स्थापित संसदीय परम्परा र मर्यादालाई लगातार बेवास्ता गर्न थालेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा विपक्षी दलहरूले दिनभर जसो प्रधानमन्त्री शाहको खोजी गरिरहे, तर उनी 'फेला' परेनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट केही मिटर मात्रै टाढा रहेको संसद् भवनतिर पाइला चाल्नसमेत उनले आवश्यक ठानेनन्। प्रधानमन्त्री के कति कारणले अनुपस्थित भएका हुन् भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि आक्रोशित प्रतिपक्षले अन्ततः संसद् बैठक नै अवरुद्ध गर्यो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुने र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने स्थापित संसदीय परम्परा हो। यद्यपि, नियमावलीमा यो व्यवस्था बाध्यकारी नहोला, तर संसद्प्रतिको जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मूल्यका हिसाबले यो अपरिहार्य मानिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम फेल हुनुको अर्थ प्रधानमन्त्रीले नैतिक रूपमा पद छोड्नुपर्ने सम्मको गम्भीरता यसमा लुकेको हुन्छ।
तर, सुविधाजनक बहुमतको दम्भमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई निरन्तर छल्न खोजेको देखिन्छ। बजेट अधिवेशनलाई एकाएक अन्त्य गरेर अध्यादेशहरूको बाटो रोज्नु, राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका बेला संसद् भवनबाट बाहिरिनु र अहिले छलफलका क्रममा अनुपस्थित हुनुले प्रधानमन्त्री संसद् र जनताका प्रश्नहरूबाट भाग्न खोजेको स्पष्ट पार्छ। आफूलाई वैधता दिने संस्थालाई नै बेवास्ता गर्ने शाहको यो शैलीमाथि अहिले गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
संसदीय परम्पराको जननी मानिने बेलायतको 'हाउस अफ कमन्स' मा सबै सांसदलाई बस्ने कुर्सी समेत छैन। पछि आउनेहरू उभिएरै बोल्छन्। बेलायतले नयाँ भवन बनाउन नसकेर होइन, बरु भौतिक सुविधाभन्दा आफ्ना पुराना परम्परा र अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुलाई गौरव ठान्छ। तर नेपालमा भने स्थापित मान्यता सजिलै कुल्चिने गरिन्छ।
विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्रीको अवस्था र उपस्थिति माग गरिरहँदा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालको भूमिका पनि निष्पक्ष देखिन सकेन। सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन 'ह्वीप' वा रुलिङ जारी गर्नुको साटो नियमको हवाला दिँदै 'प्रधानमन्त्री वा उनले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिन सक्ने' भन्दै सरकारको बचाउ गरे।
प्रधानमन्त्री के कारणले अनुपस्थित छन् भन्ने कुरा संसद्मार्फत जनताले पाउनु सत्तापक्षको निजी मामिला होइन, यो सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषय हो। यस्तोमा सभामुखले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्थ्यो।
भारतको उत्तर प्रदेश विधानसभाका सभामुख सतिश महानाको एउटा भनाइ यहाँ सान्दर्भिक छ– "मनमा भए पनि सभामुख 'बायस' (पूर्वाग्रही) हुन्छ भनेर सोच्नुहुँदैन, किनभने संसद्को गरिमा र मर्यादाप्रति सभामुख सदैव सचेत हुनैपर्छ।"
संसद् सत्ता र शक्तिको खेलमैदान मात्र होइन, यो त जनताको विश्वासको धरोहर हो। संसद् तब मात्र बलियो र मर्यादित हुन्छ, जब त्यहाँका मुख्य सरोकारवालाहरूले (विशेष गरी देशको प्रधानमन्त्रीले) यसप्रति सम्मान र जवाफदेहिता प्रकट गर्छन्। प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो यो स्वेच्छाचारी र संसद्-विमुख शैलीलाई तत्काल सच्याउनु आवश्यक छ, अन्यथा यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नै कमजोर बनाउने निश्चित छ।
