बैशाख २९, २०८३
स्वतन्त्र सांसद एवं वैज्ञानिक महावीर पुनले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न प्रधानमन्त्री कुलपति हुने वर्तमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले आफूले अघि बढाउन खोजेका शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी सुधारका योजनाहरू सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो।
सांसद पुनले सरकारले ल्याएको 'केही नेपाल ऐन तथा विश्वविद्यालय सम्बन्धी' अध्यादेशमा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने भनिए पनि व्यवहारमा त्यो सम्भव नहुने तर्क गर्नुभयो।
"मैले कल्पना गरेको सुधारमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुनुहुँदैन भन्ने मुख्य प्रस्ताव थियो। अहिलेको अध्यादेशले विश्वविद्यालयमा राजनीति हुँदैन त भनेको छ, तर फेरि कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था छ," उहाँले भन्नुभयो, "प्रधानमन्त्री नै कुलपति भएपछि राजनीति कसरी अन्त्य हुन्छ?"
आफ्नो जीवनभरको संघर्ष नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासका लागि भएको उल्लेख गर्दै पुनले यसका लागि छुट्टै 'नवप्रवर्तन कोष' गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आफू मन्त्री हुँदा अध्यादेशमार्फत यो काम सुरु गर्न खोजे पनि चुनावी सरकार भएकाले पूर्णता दिन नसकेको उहाँको स्पष्टोक्ति थियो।
पुनले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो:
छुट्टै मन्त्रालय: विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छुट्टै हुनुपर्छ। खर्च बढ्ने बहानामा यसलाई प्राधिकरणमार्फत चलाउन खोज्नु गलत हो।
प्राथमिकताको प्रश्न: "दुई-चार अर्ब खर्च ठूलो हो कि देशको विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन ठूलो हो?"
अन्य मन्त्रालयलाई चुनौती: यदि खर्च बचाउनैका लागि विज्ञान मन्त्रालय नबनाउने हो भने भौतिक पूर्वाधार लगायतका अन्य मन्त्रालयहरू पनि प्राधिकरणबाटै चलाउन उनले सरकारलाई चुनौती दिनुभयो।
सांसद पुनले वर्तमान सरकारलाई नवप्रवर्तन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँको यो सम्बोधनले विशेष गरी उच्च शिक्षाको संरचनागत सुधार र अनुसन्धानका क्षेत्रमा राज्यले गर्नुपर्ने लगानीका विषयमा गम्भीर बहस छेडिदिएको छ।
