बैशाख २८, २०८३
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनमा भएको बहुचर्चित घुस प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि मुद्दा नचल्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र सहसचिव छविराज रिजालमाथि प्रमाण नपुगेको भन्दै अनुसन्धानको फाइल बन्द गरेको हो ।
भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सेटिङ र त्यसबापत हुने आर्थिक लेनदेनमा उनीहरूको संलग्नता रहेको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । विशेष अदालतमा यसअघि नै 'अनुसन्धान भइरहेको' जानकारी गराएको अख्तियारले अन्ततः कुनै पनि ठोस प्रमाण फेला नपरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
७ जेठ २०८२ मा अध्यागमनका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई पक्राउ परेपछि यो प्रकरण सतहमा आएको थियो । कर्मचारीहरूलाई विमानस्थलमा पठाउँदा र भिजिट भिसाको सेटिङ मिलाउँदा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसम्मै लाभ पुग्ने गरेको आरोप लागेको थियो ।
अख्तियारले २१ मंसिर २०८२ मा सहसचिव भट्टराईसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही क्रममा बरामद भएको डायरी र कल डिटेल रेकर्ड (CDR) का आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्रीका निजी र स्वकीय सचिवहरूसँगको अस्वाभाविक सम्बन्ध देखिएको दाबी गरिएको थियो ।
अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, लामो समयको अनुसन्धानपछि पनि उच्चपदस्थहरूले आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि हुने कुनै आधार फेला परेन ।
"तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईमाथि जे जति मुद्दा चल्यो, त्यही नै हो । त्यहाँभन्दा माथि जान खोज्दा कुनै प्रमाण भेटिएन," ती अधिकृतले भने, "मुद्दा नचल्ने निष्कर्षसहित अनुसन्धान टुंगिएको छ ।"
यससँगै यो प्रकरणमा कर्मचारी तहभन्दा माथि राजनीतिक नेतृत्वमाथि हुने भनिएको कानूनी कारबाहीको अध्याय तत्कालका लागि समाप्त भएको छ । यसअघि बरामद डायरी र कल डिटेल विश्लेषणका आधारमा रकम लेनदेनको आशंका गरिए पनि त्यसलाई कानूनी रूपमा पुष्टि गर्ने आधार नजुट्दा फाइल बन्द गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
