प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत १०८ सरकारी निकायका १,५९४ पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेपछि मुलुकमा नयाँ नियुक्तिको मोडलबारे तीव्र बहस सुरु भएको छ। सरकारले यस कदमलाई "प्रशासनिक शुद्धीकरण" भने पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा पुरानै शैलीको छाया देखिन थालेको भन्दै आलोचनाका स्वरहरू पनि सुनिन थालेका छन्।

नियुक्तिमा 'रास्वपामुखी' मोहको आशंका विश्वविद्यालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल धितोपत्र बोर्ड जस्ता रणनीतिक महत्त्वका निकायहरूमा नेतृत्व रिक्त भएपछि सरकारले कुन आधारमा नियुक्ति गर्छ भन्नेमा सबैको चासो छ। आलोचकहरूले सरकारले "पुराना दलका कार्यकर्ता हटाएर आफ्नै पार्टी (रास्वपा) निकटका शक्ति केन्द्र बनाउन खोजेको" आरोप लगाउन थालेका छन्। खास गरी विज्ञापन, उड्डयन र सञ्चार क्षेत्रका नियुक्तिहरूमा पारदर्शी मापदण्ड अझै नआउँदा यस्तो आशंका बढेको हो।

विज्ञको सुझाव: लोकसेवा मोडलको आवश्यकता पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले सरकारलाई सचेत गराउँदै नियुक्ति प्रक्रिया लोकसेवा आयोगको जस्तै पूर्ण रूपमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। "पुरानालाई हटाउनु मात्र उपलब्धि होइन, उनीहरूभन्दा सक्षम र व्यावसायिक व्यक्ति ल्याउन सकिएन भने सरकारकै विश्वसनीयतामाथि ठुलो प्रश्न उठ्छ," बास्कोटाले चेतावनी दिनुभएको छ।

सरकारको दाबी: 'मेरिटोक्रेसी' को नयाँ युग यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले भने नयाँ नियुक्तिहरू राजनीतिक भागबन्डा र नातावादबाट पूर्णतः मुक्त हुने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार:

अबका नियुक्तिहरू विज्ञता र 'मेरिट' (योग्यता) का आधारमा हुनेछन्।

हरेक पदका लागि निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी छनोट प्रक्रिया अपनाइनेछ।

पुराना दलहरूले गर्ने "आफ्ना मान्छे" भर्ती गर्ने प्रथाको अन्त्य गरिनेछ।

वास्तविक परीक्षा सुरु सरकारले 'सिस्टम बदल्ने' नारासहित यति ठुलो कदम त चाल्यो, तर अब ती १५ सयभन्दा बढी रिक्त पदहरूमा कस्ता व्यक्तिहरू आउँछन् भन्ने कुराले नै बालेन सरकारको सफलता वा विफलता तय गर्नेछ। के सरकारले साँच्चै योग्य र स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई ठाउँ दिन्छ वा नयाँ खोल ओढेका कार्यकर्ताहरूलाई? यसको उत्तर आगामी केही साताभित्र हुने नियुक्तिहरूले दिनेछन्।