बैशाख २५, २०८३
सरकारले उचित विकल्प र पूर्वतयारी बिना नै सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउन थालेपछि देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू सशक्त सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। काठमाडौँबाट सुरु भएको बस्ती खाली गर्ने अभियान देशभर विस्तार गर्ने सरकारको योजनाविरुद्ध झापादेखि कञ्चनपुरसम्म विरोधको लहर चलेको छ।
बुटवलमा विशाल प्रदर्शन र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग बिहीबार रूपन्देहीको बुटवलमा भूमिहीनहरूले सरकारको "डोजर आतंक" विरुद्ध ठुलो प्रदर्शन गरे। राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको जुलुस ट्राफिक चोकमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले "नागरिकलाई विस्थापित होइन स्थापित गर" र "हाम्रो मत वैध, जमिन कसरी अवैध?" भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको राजीनामा समेत मागेका छन्। रूपन्देहीमा मात्रै करिब एक लाख भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको तथ्याङ्क छ।
प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्र झापामा 'मलाई बाँच्न दे सरकार' नारा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ का सुकुम्वासीहरूले समेत सरकारको कदमप्रति तीव्र आक्रोश पोखेका छन्। वैशाख २३ गते दमक र कमल गाउँपालिकाका सुकुम्वासीहरूले "मलाई बाँच्न दे सरकार!" भन्दै र्याली निकाले। निर्वाचनका बेला आफूले जिताएर पठाएको उम्मेदवार प्रधानमन्त्री बनेपछि उल्टै उठिबास लगाउन खोजेको उनीहरूको गुनासो छ।
देशभर फैलिँदो आन्दोलनको राप:
दाङ: देउखुरी क्षेत्रका भूमिहीन तथा मुक्त कमैयाहरूले लगत संकलन र प्रमाणीकरण नगरी बस्ती नहटाउन चेतावनी दिँदै लमहीमा जुलुस निकालेका छन्।
पोखरा र हेटौँडा: पोखरा महानगरले टहरा हटाउन ३५ दिने सूचना निकालेपछि त्यहाँका सुकुम्वासी आन्दोलित भएका छन्। हेटौँडामा पनि अधिकार रक्षाको माग गर्दै मेयर र प्रजिअलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
मोरङ र सुनसरी: लेटाङ, पथरी र धरानमा "डोजर होइन विकास दे" भन्दै प्रदर्शन भएको छ। उनीहरूले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनको वाचा पुरा नगरेको आरोप लगाएका छन्।
बर्दिया र धनुषा: बर्दियाका आठै वटा पालिका प्रमुखहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर बस्ती खाली गराउने सूचनाको विरोध गरेका छन्। धनुषामा पनि आन्दोलन सुरु भएको छ।
आयोग खारेजी र सरकारी योजनामाथि प्रश्न सरकारले १३ चैतमा ६० दिनभित्र लगत संकलन र १००० दिनभित्र लालपुर्जा दिने घोषणा गरे पनि हालै भूमि आयोग खारेज गरिदिएको छ। आयोग खारेजी र लगत संकलन नै नगरी सुरु गरिएको 'डोजर' अभियानलाई अधिकारकर्मी र विभिन्न संघहरूले "अमानवीय" संज्ञा दिएका छन्। काठमाडौँका १६ बस्तीबाट मात्रै १५ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भइसकेका छन्, जसले देशभरका भूमिहीनमा त्रास पैदा गरेको छ।
भूमिहीनहरूले पहिले वास्तविक पहिचान गरी विगतका आयोगको व्यवस्था अनुसार लालपुर्जा दिनुपर्ने र व्यवस्थापन नगरी बस्ती उजाड पार्न नहुने माग राखेका छन्।
