बैशाख २३, २०८३
स्वास्थ्यमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमण र विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का प्रमुखसँगको भेटलगत्तै नेपालमा एचपीभी (HPV) खोप अभियान सुरु गर्ने तयारीले जनमानसमा विभिन्न आशंका र बहस उब्जाएको छ। एकातिर सरकारले यसलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको अचुक उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने अर्कोतिर यसका गम्भीर दुष्प्रभाव र प्रभावकारिताको अभावलाई लिएर कडा आलोचना भइरहेको छ।
यस विषयमा उठेका मुख्य चिन्ता र तथ्यहरू यस प्रकार छन्:
दीर्घकालीन सुरक्षाको अभाव: 'ब्रिटिस मेडिकल जर्नल'मा प्रकाशित अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै कतिपयले अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा उच्च खोप दर भए पनि १४ वर्षको प्रयोगपछि गर्भाशयको क्यान्सर दरमा कुनै खास असर नपरेको दाबी गरेका छन्।
विषाक्त सामग्री: खोपमा एल्युमिनियम (न्युरोटक्सिन), पोलिसर्बेट ८० र सोडियम बोरेट जस्ता तत्वहरू पाइएको र यसले बाँझोपन तथा प्रजनन सम्बन्धी समस्या ल्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
गम्भीर दुष्प्रभाव: खोप लगाएपछि हजारौँ किशोरीहरूमा दीर्घकालीन दुखाइ, थकान, स्नायुगत समस्या र मृत्यु समेत रिपोर्ट गरिएको भन्दै 'भिएइआरएस' (VAERS) डाटाबेसको तथ्याङ्कलाई सन्दर्भका रूपमा लिइएको छ।
आलोचकहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीको भ्रमण र खोप अभियानको तालमेललाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले यसलाई "ग्लोबलिस्टहरूको जनसंख्या घटाउने षडयन्त्र" र डलर कमाउने खेलको संज्ञा दिँदै देशका सन्तति सिध्याउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उपचार नपाएर नागरिकहरू मरिरहेको अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई "विषाक्त खोप" लगाउन हतारो गर्नुले दालमा केही कालो रहेको उनीहरूको तर्क छ।
अभिभावकको अधिकार र जानकारीपूर्ण सहमतिको हकलाई कमजोर बनाइएको भन्दै विभिन्न अभियन्ताहरूले यसको अनिवार्यता रोक्न निम्न कदमहरू चाल्न सुझाव दिएका छन्:
जनचेतना: 'चिल्ड्रेन्स हेल्थ डिफेन्स' जस्ता स्रोतहरूबाट खोपको जोखिमबारे शिक्षित हुने।
मिडिया र पैरवी: स्थानीय सञ्चारमाध्यम र जनप्रतिनिधिहरूसँग जोडिएर खोपको अनिवार्यताको विरोध गर्ने।
प्राकृतिक प्रतिरक्षा: स्वस्थ जीवनशैली र खानपानमार्फत रोग प्रतिरोधी शक्ति बढाउन प्राथमिकता दिने।
पारदर्शिताको माग: सरकार र औषधि कम्पनीहरूबाट खोपको सुरक्षा डाटा र क्लिनिकल परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्न माग गर्ने।
यस विषयमा मेरी होल्यान्डद्वारा लिखित पुस्तक “The HPV Vaccine On Trial” ले पनि खोपका कालो पक्षबारे विस्तृत जानकारी दिने दाबी गरिएको छ। यद्यपि, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले भने आधिकारिक र वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा मात्र धारणा बनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।
