बैशाख १७, २०८३
अब जग्गाको कित्ताकाट, नामसारी र लालपूर्जा सम्बन्धी कामको लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिने योजना अघि सारेपछि देशभरका २०७ वटा पालिकाहरू यो सेवा सञ्चालन गर्न तयार भएका छन्।
मन्त्रालयले आह्वान गरेको एक हप्ताको सूचना अवधिभित्र काठमाडौँ बाहिरका प्रमुख सहर र दुर्गम गाउँपालिकाहरूले समेत उत्साहका साथ निवेदन दिएका छन्। निवेदन दिने पालिकाहरूमा:
महानगरपालिका: भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका।
उपमहानगरपालिका: धरान, घोराही र धनगढी उपमहानगरपालिका।
गाउँपालिका: हुम्लाको सर्केगाड, इलामको चुलाचुली, सर्लाहीको चक्रघट्टा, र कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका लगायत।
मन्त्रालयले प्राप्त भएका २०७ वटा निवेदनहरू उपर अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। पहिलो चरणमा पूर्वाधार, प्राविधिक जनशक्ति र अनलाइन प्रणालीको अवस्था हेरेर केही पालिकाहरू छनोट गरी सेवा हस्तान्तरण गरिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम 'चरणबद्ध रूपमा' सबै इच्छुक पालिकाहरूमा विस्तार गरिनेछ। यसले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने भिडभाड घटाउने, बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्ने र नागरिकले आफ्नै गाउँ-नगरबाट छिटो छरितो सेवा पाउने विश्वास लिइएको छ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि जग्गाधनीहरूले सामान्य कामका लागि पनि घण्टौँ यात्रा गरेर जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने छैन। स्थानीय तहको आफ्नै वडा वा नगरपालिका कार्यालयमार्फत डिजिटल प्रणालीबाट जग्गा सम्बन्धी अभिलेख राख्ने र सेवा प्रवाह गर्ने कार्य हुनेछ, जसले सुशासन र संघीयताको मर्मलाई थप बलियो बनाउनेछ।
